महरामाथि जबर्जस्ती करणीमा मुद्धा चल्ने, साढे सात वर्षसम्म कैद माग
काठमाडौँ । संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्धा दायर हुने भएको छ । महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले उनीमाथि सो उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आजै अदालतमा मुद्धा दायर हुने उनको भनाइ छ । महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले डेढी सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।
गत असोज १२ गते संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २० दिन लामो अनुसन्धानबाट महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको थियो।
प्रतिवेदनमा महरालाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसूरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी युवती वा महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ। महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले डेढी सजाय थप हुन्छ।
करणी उद्योगमा साढे तीनदेखि साढे पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। डेढी भएकाले साढे सात वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। जाहेरीपछि महरालाई असोज १९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चार दिन हिरासतमा बसेपछि उनी बिरामी भएको भन्दै नर्भिक अस्पतालमा बसिरहेका छन्
कृष्णबहादुर महरा