काठमाडौंः नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अब कानुनी रूपमै लागू भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पहिलो पटक बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकाले उक्त प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाएको हो । विधेयक पारित भएपछि यो ऐन तत्कालै लागू हुनेछ । 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरूले सरकारलाई तजबिजीमा छाड्न नहुने भन्दै तत्काल लागू हुने प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सुझाएका थिए । अब यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले भने एक वर्षसम्म क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाहरूले भने एक वर्षको समय पाउने छैनन् ।

उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनबाटै विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूको विषयमा नेपालमै विज्ञापन निर्माण गरेर प्रसारण गर्न भने बन्देज लाग्ने छैन । यसबाट नेपाली जनशक्ति, भौगोलिक स्थान र वस्तुहरूको प्रयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व बढ्ने आकलन सरकारको छ ।

अहिले टेलिभिजनमा मात्र यसको प्रभाव देखिए पनि बिस्तारै प्रिन्ट, रेडियो, युट्युब र अनलाइनलगायत मिडियामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी विज्ञापन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिनफिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।

होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा बढीमा तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । वस्तु, सेवा र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि लागि बिजुली, टेलिफोन र सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा जथाभाबी ढंगले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । यस्तो स्वीकृति कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सकिने छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

क्लिनफिड होर्डिङ बोर्ड