हङकङ – हङकङ सरकारले सार्वजनिक भेलामा सहभागी भएकालाई अनुहारमा मास्क लगाउन प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ। चार महिनादेखि जारी सरकारविरोधी प्रदर्शन दिनप्रति दिन हिंसात्मक हुँदै गएपछि हङकङ सरकारले आपतकालीन विधायनमार्फत यस्तो तयारी गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई रोक्ने उद्देश्यले औपनिवेशिक युगकै विधायनमार्फत सरकारले यस्तो तयारी गरेको बताइएको छ।

प्रहरी प्रशासनले पहिचान नगरोस् भनेर प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रायः अनुहारमा मास्क लगाउने गरेका छन्। हङकङका पछिल्ला प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि निलो रंग छर्कनका लागि पानीको फोहोरा प्रयोग गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा प्रहरीलाई प्रदर्शनकारी पहिचानका लागि सजिलो हुने गरेको छ।

आपतकालीन नियमनकारी अध्यादेश भनिने सो विधायन ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग गरिएको थिएन। अनुहारमा मास्क लगाउन प्रतिबन्ध गर्नेबारे सरकारले शुक्रबार घोषणा गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। शुक्रबार कार्यकारी परिषद्को बैठकपछि सरकारले आपतकालीन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना रहेको स्थानीय टेलिभिजन टिभिबीले उल्लेख गरेको छ।

यो कानुनमार्फत ‘संकट वा सार्वजनिक खतराका बेला’ हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफूलाई ठीक लागेको विषयमा जस्तोसुकै कानुन पनि बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ। पछिल्लो पटक हङकङको सीमाभित्र सन् १९६७ मा भएको हिंसात्मक दंगा नियन्त्रणका लागि सो कानुन प्रयोग भएको थियो। यो कानुनले हङकङ सरकारलाई ठूलो मात्रामा गिरफ्तारी गर्ने अधिकार र प्रकाशनमा सेन्सर लगाउनेलगायत जुनसुकै ठाउँमा पनि खानतलासी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गर्ने बताइएको छ।

चार महिनादेखि जारी हङकङ प्रदर्शन पछिल्ला समय थप हिंसात्मक हुँदै गएको छ। आइतबार प्रहरीले प्रहार गरेको रबरको गोली एक इन्डोनेसियाली पत्रकारको दायाँ आँखामा लाग्दा उनी सधाका लागि नेत्रहीन बन्न पुगेकी छन्। त्यसैगरी मंगलबार प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर एक १८ वर्षीय युवक गम्भीर घाइते भएका छन्।

मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे सरकारले विधेयक ल्याएपछि सुरु भएको प्रदर्शनका कारण चारदेखि हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी रहेको छ। हङकङको प्रमुख नेतृत्वले प्रदर्शनकारीका मागमध्येको एउटा प्रमुख माग ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनकारीले १७ सातादेखि निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले केही साताअघि विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन्। सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि हाल आएर हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी नेत्री लामको राजीनामाको मागसमेत गर्दै आएका छन्।

एसियाली हब हङकङमा भइरहेको पछिल्लो प्रदर्शन स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको मागतर्फ अघि बढिरहेको छ। कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

यसैबीच, पछिल्लो पटक प्रदर्शनकारीका माग विशेषतः चारवटा प्रमुख मुद्दामा केन्द्रित रहेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्व स्वीकारोक्ति हुनुपर्ने  रहेका छन्।