काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को गत साउन ७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले आज परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका आठजना अधिवक्ताहरु सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनालको कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको थियो भने परिषद्ले २०७६ साउन ७ गते कानून व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ संशोधन गरी कानून व्यवसायीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटना भइसकेपछि कानून संशोधन गरेर गरिएको व्यवस्था सुविधा सन्तलुनको दृष्टिकोणले नमिलेको र भूतप्रभावी कानून लागू नहुने भन्दै आदेश जारी गरेको छ ।

परिषद्ले लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको अधिवक्ताहरुमध्ये प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा परिषद्ले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । परिषद्ले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अधिवक्ताले वकालत गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । –––