काठमाडौंः प्रदेश ६ र ७ को मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पाउने प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ । यसअघि निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमले पाएको उक्त परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाटै नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोहीअनुरुप अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो । 

प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्टको उक्त परियोजना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसै हप्ता टेलिकमसँग उक्त परियोजनाको विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि प्राविधिक योजना माग गरेर अन्तिम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ साउन ३ गते प्रदेश ६ को रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म फाइबर बिछ्याउने जिम्मा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएको स्मार्ट टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले करिब तीन अर्ब ९४ लाख रुपियाँ लागतमा उक्त परियोजना पूरा गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

दुई वर्षभित्र उक्त परियोजना पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको भए पनि सम्झौताअनुसार परियोजनाको काम हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक १ गते सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौता रद्द भए पनि अदालती प्रक्रियामा पुगेको स्मार्टको पक्षमा आदेश प्राप्त नभएपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई दिने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो ।

देशैभर सूचना महामार्ग बनाउने अभियान अन्तर्गत प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको करिब १० अर्ब रुपियाँ उपयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अगाडि सारिएको थियो । त्यसमध्ये स्मार्टले प्रदेश ६ र ७ मा सम्झौता अनुसार करिब दुई हजार ५१२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । १९ जिल्ला समेटिने उक्त परियोजनामा फाइबर बिछ्याउँदा एक हजार ७६० किलोमिटर भूमिगत गर्नुपर्ने थियो । यद्यपि उक्त काम निर्धारित समयमा हुन नसकेपछि रद्द गर्ने निर्णयमा प्राधिकरण पुगेको थियो ।

नेपाल टेलिकमले त्यसअघि पनि प्रदेश १, २ र ३ अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन चार अर्ब ८७ करोड रुपियाँको परियोजना पाइसकेको थियो । गत जेठ पहिलो साता धादिङको गल्छीसहित विभिन्न जिल्लाबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात टेलिकमले गरेको थियो ।  

अप्टिकल फाइबर मध्यपहाडी लोकमार्ग परियोजना