काठमाडाैँ – भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले आइतबार राफेल खरिद सम्झौतासम्बन्धी मुद्दाको पुनरविचार गर्न परेको मुद्दालाई खारेज गरेपछि मोदी सरकारलाई राहत मिलेको छ।

मुख्य न्यायाधीश रन्जन गोगाई, न्यायाधीश एस.के.कौल र न्यायाधीश के.एम.जोसेफको बेन्चले यसअघि अर्थात सन् २०१८ डिसेम्बर १४ सुनाएको फैसलालाई यथावत राखेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा थप जाँच तथा बहसको आवश्यकता नरहेको बताएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो वर्षको फैसलामा राफेल सम्झौतामा अपनाइएको प्रक्रियालाई सही बताएर सरकारलाई क्लिनचिट दिएको थियो । 

त्यस निर्णयविरुद्ध वकिल प्रशान्त भूषण, पूर्वमन्त्री यशवन्त सिन्हा र अरुण शौरीसमेत अन्यले राफेल सम्झौता सम्बन्धमा भ्रष्टाचार जाँचको माग गर्दै याचिका दायर गरेको थियो ।  अदालतले पुनरविचार निवदेनमा सुनुवाई मे १० मै सकाएर फैसला सुरक्षित राखिएको थियो । त्यही निर्णय हाल सार्वजनिक गरिएको हो । उता राफेल मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई राहुलले विगतमा गलत तरिकाले पेश गरिएको भन्दै अदालतले राहुललाई सतर्क रहन भनेको छ ।