काठमाडौं । ३३ उत्तर कोरीयाली नागरिकहरुले नेपाल छाडेका छन् । नेपाल सरकारको चेतावनीपछि आफ्नो सबै लगानी फिर्ता लिएर उनीहरुले नेपाल छाडेका हुन्। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उत्तर कोरियालीले लगानी फिर्ता लगेको जानकारी गराएको छ ।

सरकारले समयसीमा तोकेरै लगानी फिर्ता लैजान ताकेता गरेपछि उनीहरु नेपालबाट बाहिरिएका हुन् । उत्तर कोरियाको नेपालमा लगानी रहेको भन्दै राष्ट्र संघ र अमेरिकाले नेपालमाथि दबाव दिँदै आएका थिए । उक्त दबावका कारण सरकारले लगानी फिर्ता गर्न उत्तर कोरीयाली नागरिकहरुलाई अल्टिमेटम नै दिएको थियो । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले अक्टोबर ३१ बाट भिसा अवधि सकिएका ३३ उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले नेपाल छोडेको जानकारी गृहमन्त्रालयबाट आफूले पाएको बताए ।

टेकेर राष्ट्र संघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले २०७४ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली लगानीको व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र संघले दबाव थोपरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित सबै व्यवसाय बन्द गर्न भनेको थियो ।

पछिल्लो २३ वर्षमा मिसन अस्पताल, होटल, रेष्टुरेन्टदेखि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टसम्मको क्षेत्रमा उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी ल्याएका थिए । गत वर्ष नेपालमा २३ करोड हाराहारी उत्तर कोरियाली लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उद्योग विभागका अनुसार अक्टोबर अन्तिम अर्थात कात्तिक १५ पछि उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले नयाँ लगानी नेपाल भित्र्याउन पाउने छैनन् ।

यसअघि विभागको विवरणअनुसार नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको उत्तर कोरियाली लगानी थियो । उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेष्टुरेन्ट एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, पोङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्ट र नेकोर्यो अस्पताललाई लगायत कोरियाली लगानीका व्यवसाय थिए ।

उत्तर कोरियाको आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र मोहले विश्वमा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० सालमा नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । २०७५ पुसमा नाकाबन्दी थप कठोर बनाइएको थियो । राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई अन्य देशसँगको आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्धसँगै लगानी गर्नसमेत निषेध गरेको छ ।