काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिकलाई  निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः आह्वान गरेको छ ।  निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफैँले बनाएको हुनाले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन्छ भन्नेमा विश्वास लिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका उम्मेदवार कात्तिक २६ गते तथा स्थानीय तहका उम्मेदवार मंसिर २ गतेदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा छन् । उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन आयोगले यसअघि नै सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ । उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता कात्तिक ८ गतेबाटै लागू भएको छ ।

आयोगले २०७४ को अनुभवको आधारमा यस पटक जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल प्रमुख एवं प्रतिनिधि संलग्न रहने गरी जिल्लास्तरीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लामा उक्त समिति क्रियाशील रहेको हुनाले विगतको जस्तो अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हालसम्म कुनै उजुरी नभएको आयुक्त पौड्यालले जानकारी दिए। निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्न केन्द्रमा पनि आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ ।

उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको प्रकृति हेरी उम्मेदवारीदेखि खारेजसम्म गर्ने सक्नेछ ।

यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एक पदका लागि २१ र प्रदेशसभा सदस्य तीन पदका लागि ४३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष ४३ गरी ४८ पदका लागि २७३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता उम्मेदवारले के गर्नुपर्छ के गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको हु्नाले त्यसको पालना गर्न तथा उलंघन नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सयदी उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा उम्मेदवारी बदर गर्न सक्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ ।'

जुलुश, र्‍याली, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन, सवारीसाधनको प्रयोग तथा प्रचारप्रसारको अवधि, खर्चको सीमाजस्ता सबै विषय आचारसंहितामा समेटिएको छ । आयुक्त पौड्यालले भने, 'उम्मेदवार र राजनीतिक दलबाट आचार संहिताको उलङ्घन नगर्दिनुस्, यसको पालना भयो भने मात्रै निर्वाचित भएपछि कानूनी राज्य, सुशासन कायम गर्न र देशको शासन व्यवस्था राम्रोसँग चल्न सहयोग हुने छ ।'

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा राजनीतिकले टेलिभिजन, रेडियो र एफएम रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा कम्तिमा एक घण्टाको अन्तरालमा २४ घन्टामा बढीमा चारपटक तथा एकपटकमा बढीमा एक मिनेट प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकार होस् वा अरु कुनै कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिले पनि निर्वाचन हुने क्षेत्रमा शिल्यान्यास, उद्घाटन, नयाँ बजेट लैजान, नयाँ योजनाको घोषणा गर्न नपाउने उनले बताए । निर्वाचनको प्रचारप्रसारसँगै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रत्येक मतदाताको घरदैलोमा मतदाता शिक्षा खटाउन लागेको छ । उनीहरुले कसरी मतदान गर्ने, कसरी मतदान गर्‍यो भने सदर र बदर हुन्छ भन्ने ज्ञान दिने छन् ।

मतदाता शिक्षा दिन खटिएका स्वयं सेवकसग मतदाता परिचयपत्र, मतदान केन्द्रबारे आवश्यक जानकारी लिई आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई कसरी अमूल्य मत प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा सचेत हुन पनि मतदातासँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १७:०१