‘तिमी किन आयौ भाइ ? भागिहाल यहाँबाट !  अनइथिकल काम गर्ने ?’ रौतहट जिल्ला अदालतमा सांसद आफ्ताव आलमको थुनछेक बहस गर्मागर्मसाथ चलिरहेको थियो । अदालत प्रांगणमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला एकजना वकिललाई यसरी झाँट्दै थिए । संग्रौला आफू , आफ्नै खर्च र खुशीले जाहेरवालाको पक्षमा वकालत गर्न पुगेका थिए । तर, उनले झाँटेका वकिल प्रतिवादीका थिएनन, प्रतिवेदककै तर्फबाट बहस गर्न पुगेका हुन् । पदीय मर्यादा र नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै संग्रौलाले तिनलाई त्यहाँबाट तुरुन्तै फर्कनुपर्ने बनाइदिए । ती वकिल थिए, नेपाल बारका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल । 

जसरी कुरा उठ्यो, बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठहरुले पीडकको पक्षबाट वकालतनामा लेखाए । तीमध्ये रमणले व्यावसायिकताको कुरा गर्दै आफ्नो बचाउ पनि गरेका छन् । तर, प्रश्न उठेको छ, देशको संविधानले चिनेको एकमात्र गैरसरकारी संस्थाको प्रतिष्ठाको । रौतहट घटनाको अध्ययन गर्न ०६४ सालमा नेपाल बारले गठन गरेको समिति थिए, तात्कालिन कोषाध्यक्ष सविता भण्डारी, त्यसबेला सूचना आयोगकी सदस्य तथा हाल उच्च अदालत धनकुटाकी न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित बारका तात्कालिन कार्यसमिति सदस्य राजकिशोर यादव र बालकृष्ण ढकालहरु ।

त्यसले प्रतिवेदन दियो– ‘आफ्ताव दोषी नै हुन, जघन्य अपराध गरेका छन्, कारवाही हुनैपर्छ ।’ भनेर । त्यो प्रतिवेदन बारको महासचिवका हैसियतले रमणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि देश, विदेशमा मानवअधिकार तथा हिंसाविरोधी संघ, संस्थामा बुझाएका छन् । त्यसको प्रति अहिले पनि नेपाल बारसंग सुरक्षित छ । उतिबेला आफैंले दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्ने व्यहोराको चिठीमा सही गरेर प्रतिवेदन बुझाउने र यतिबेला त्यही ‘दण्डहीनता’ मा परेर उन्मुक्त भएका भनिएका व्यक्तिको पक्षमा वकालतनामा लेख्ने काम कति नैतिक हुन्छ भनेर वकिलहरु प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

आफ्तावको मुद्दामा जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गर्न बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेललाई रुपैयाँ शुल्कसहित हेलिकोप्टरको व्यवस्था भयो । तर छलफल चल्यो– ‘पहिला बारले अनुसन्धान गरेको छ र त्यही निष्कर्षका आधारमा अहिले मुद्दा अघि बढिरहेको हो । यस्तो गर्दा स्वतन्त्र प्रमाण प्रभावित हुने भयो ।’ यसपछि महासचिवले बैठकमै ‘जान्न’ भने । अध्यक्षले ‘कुरै सकियो’ भन्दै नजाने बचन दिए । तर, रुद्र पोखरेल गौरसम्म पुगेर फर्किए । उनले सोचेछन– ‘अध्यक्ष र महासचिवले मात्र हो बहस गर्न नहुने । तर, संग्रौला कराएपछि उनले त्यहीँबाट सचिव भीमसेन बञ्जारालाई फोन गरेर भने– ‘हैट, म झण्डै डुब्या नि !’ संग्रौलाको भनाइ थियो– ‘नेपालको संविधानले सरकारी निकायबाहेकको कुनै संस्थालाई चिन्छ भने त्यो नेपाल बार एशोसिएसन मात्रै हो ।

डाक्टर, पत्रकार, इञ्जिनियरलगायत अनेकन पेशाकर्मीका संस्था छन् । संविधानले तिनलाई अलग्गै वा नामले चिन्दैन । तर, ‘न्यायपरिषद्मा नेपाल बारले सिफारिस गरेको सदस्य हुने छ’ भनिएको छ र संविधानले चिन्ने संस्थाका पदाधिकारीले आचरण पनि त्यहीअनुसार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

अर्कातिर नेपालमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइने भनी विश्वव्यापी रुपमा प्रचारित तथ्यलाई पछिल्ला पक्राउ र कारवाहीका श्रृंखलाले मेट्दै लगेको छ । तर, दुईतिहाईको दम्भले मात्रै के गर्नु, बोलिदिने एउटै मान्छे फरक भइदिँदा कुरा बिग्रन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरे बारका महासचिवले । उनी बारमा जित्ने तीनजना कांग्रेससम्बद्ध वकिलमध्येका हुन् । उनलाई बीबीसीले सोध्यो– ‘के नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्य हुन थालेको हो ?’ पौडेलले भनिदिए– ‘एउटै घटनाबाट भन्न सकिन्न ।’

जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार । 
 

प्रा.डा. युवराज संग्रौला आफ्ताव आलम