अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ । 

भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । 

तर, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भारतले आफ्नै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिएको दाबी गरे । ‘नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ, नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन,’ उनको भनाइ थियो ।

यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।  

कूटनीतिक पहल कालापानी क्षेत्र सुस्त