केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७२ चैततिर संशोधन भएको ऐन नै अहिले नेकपाको सरकारलाई घाँडो भएको छ । अहिले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना छन् । तर, त्यसबेला भएको संशोधनमा संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित पाँचजना भए पुग्ने व्यवस्था मिलाइयो । आफू कहिल्यै प्रतिपक्षी हुनै नपर्ने मानसिकता झल्किने त्यो संशोधन दुई तिहाईको सरकार भएर पनि सत्तारुढ दलकै लागि घाँडो बनेको हो । सम्माननीय प्रमलाई उपचारका निम्ति तुरुन्त विदेश गइहाल्नुपर्ने कमजोरी थाहा पाएर , अनि जानुअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, महत्वपूर्ण पदहरुको पूर्ति गर्नुपर्ने हुटहुटी उहाँमा छ भन्ने बुझेरै सौदाबाजीको क्रम बाक्लिएको छ । 

प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा उहाँको अनुपस्थिति बीच अख्तियारमा बाबुराम आचार्यहरुको नियुक्ति भयो । तर, अदालतबाट ४८ घण्टे सूचनासहित संवैधानिक परिषद्का सत्प्रतिशत सदस्यहरुको सहमति बिनाको निर्णयका नाममा सो नियुक्त रद्द भएको इतिहास छ । अहिले पनि त्यस्तै होला कि भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ । र, बैठक शुरु हुने गणपूरक संंख्या ६ मा ५ भए पुग्ने भनिएको छ । तर, त्यसका निम्ति पनि एकपटक बैठक बसेर निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । 

एकचोटिको बैठकमा नामको सूची राखेर छलफल अगाडि बढाउने र दोस्रो, तेस्रो बैठकबाट नियुक्तिका निर्णय हुन सक्छन् । पछिल्ला बैठकमा पहिलाको गणपूरक संख्या ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, अहिले भइदियो के भने, सभामुख पनि छैनन । तत्काल सभामुखको चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था ।  उता, उपसभामुखले राजीनामा बुझाउने कहाँ ?

त्यही बुझेर शेरबहादुर देउवाले सहमतिका नाममा केही शर्त राखेका छन् । त्यसमध्ये एक हो, अख्तियारको आयुक्तमा आईजीपीको नियुक्ति पत्र लिएर पनि बहाली हुन नपाएका जयबहादुर चन्दलाई राख्नैपर्ने । त्रिविबाहेक ६ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्षसहित १०–१२ पदमध्ये कम्तिमा ३ महत्वपूर्ण नियुक्ति आफ्नो पक्षको हुनुपर्ने संगै निर्वाचन आयोगमा पनि भाग मागिएको छ । 

अख्तियारमा त सावित्री गुरुङ पहिल्यै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट छिन् । निर्वाचन आयोगमा ईश्वरी पौडेल छन् । वित्तीय आयोगमा पनि कांग्रेसले भाग मागेको छ । सरकारले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा पहिले नै भाग लागिसकेकाले नदिने भनेको छ । अख्तियारमा प्रेम राईलाई आयुक्त बनाएर लैजाने, नविन घिमिरेको अवधि सकिनासाथ प्रमुख बनाउने योजना छ । 

निर्वाचन आयोगमा पूर्वएमाले महिला कोटा र पूर्वमाओवादीले आदिवासी, जनजाति क्लस्टरका मान्छे लाने सहमति भएको छ । निर्वाचन आयोगमा पठाइने संभावित महिला हुन, पत्रकार तथा सञ्चारिका समूहकी पूर्व अध्यक्ष निर्मला शर्मा । उनलाई पहिलाकी आयुक्त इला शर्माको ठाउँमा राखिन सक्छ । 
अहिलेका नियुक्तिमा प्रायजसो क्षेत्री, ब्राह्मण समुदायका मात्रै भरिभराउ भएकाले माओवादीलाई भागै लगाएर आदिवासीको शिफारिस गर्न भनिएको छ । यदि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा आउने स्थिति भएन भने अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर भए पनि काम सिध्याउने प्रमको चाहना छ । 

अर्कातिर, जनमोर्चाकी प्यूठानी सांसद एवं मूधन्य वामनेता मोहनविक्रमसिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउने चर्चा सत्तारुढ दलभित्र चलेको छ । पहिला अख्तियारमा नियुक्त आयुक्त गणेश जोशी पूर्वमाओवादीबाट, सावित्री गुरुङ कांग्रेसबाट, नविन घिमिरे पूर्वएमालेबाट थिए भने दीप बस्न्यात राप्रपाबाट परेका थिए । राजनारायण पाठक कांग्रेस कोटाकै हुन् । 

अब निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक निकायको पदाधिकारी संख्या सात सदस्यीयबाट पाँचमा झरेको छ । दलित, महिला आयोग पुरै खाली छन् । मुस्लिममा चार सदस्य, मधेशीमा चार, वित्तीयमा चार र समावेशीमा चार सदस्य पद खाली छन् । 

जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार ।

केपी ओली निर्वाचन आयोग