काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै लाभकर उठाउन फैसला सुनाएको छ । सर्बोच्च अदालतले गत भदौ ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै लाभकर उठाउन भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ लाभकर उठाउन बाँकी रहेको जनाएपनि सर्वोच्च अदालतले भने १८ अर्ब छूट हुने गरी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै उठाउन भनेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको बृहद पूर्ण इजलाशले २३ माघ २०७५ मा तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७६ मा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ संशोधित पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि एनसेलले उक्त निर्णय खारेजीका लागि परमादेशको आदेश माग गर्दै वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।