काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीको काम कारवाही प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुका साथै केही नयाँमन्त्री नियुक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओली नयाँ मन्त्रिमण्डलमा ६ मन्त्रालयगत मन्त्री र ३ वटा राज्यमन्त्री थपेका हुन्। थपिएका नयाँ ६ मन्त्रीमध्ये महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नियुक्त भएका पार्वत गुरुङको भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेको खुलासा भएको छ। मन्त्री गुरुङ्गविरुद्ध कर्तव्य ज्यान उद्योग मुद्दा दर्ता भएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको जानकारीअुनसार बुधबार मन्त्री नियुक्त हुनु ठिक एक महिनाअघिमात्र उनी उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सांसद गुरुङ कात्तिक ३ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनीविरुद्ध पार्टीकै कार्यकर्ता वीरुध्वज खड्काले आफुलाई विभिन्न व्यक्ति परिचालन गरेर ज्यानमार्ने उद्योग गरेको आरोप लगाएका थिए।

खड्काले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले मन्त्री गुरुङ्गविरुद्ध पक्राउ पूर्जी गरेको थियो। अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरकुमार उपाध्यायको इजलासले सोही दिन सांसद गुरुङलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएपछि उनी छुटेका थिए। प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरेका सबैलाई अदालतमा हाजिर भएपछि अब साक्षीको बकपत्र सुरु हुने अदालतले जनाएको छ। ‘ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले सोही मुद्दामा अदालतको इजलास नम्बर ७ मा मंसिर २४ गते साक्षीहरुको बकपत्र हुने बताए। न्यायाधीश उपाध्यायको इजलासमा सरकारका बहालवाला नवनियुक्त मन्त्री गुरुङ्ग पनि उपस्थित हुने उनले बताए।

उनका अनुसार गुरुङसहितको मुद्दाको अर्को पेशी मंसिर २४ गते तोकिएको छ। उनले भने,‘त्यो दिनको पेशीमा साक्षीहरुको बकपत्र हुनेछ। प्रहरीले जाहेरीकर्ता खड्कालाई मरणासन्न हुनेगरि कुटपीट गरेको देख्ने व्यक्तिहरुलाई साक्षी बनाएको छ।

उनीहरुले अब इजलास समक्ष एकजना बहालवाला मन्त्री प्रतिवादी बनेको मुद्दामा बकपत्र दिनेछन्।’ मुद्दा चलिरहेको ब्यक्ति मन्त्री हुन पाउँछ की पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा भने उनले केही बोल्न चाहेनन्।

पीडितले खड्काले सांदस गुरुङ्ग मन्त्री पदमा पुगेको हुनाले केही हदसम्म मुद्दामा प्रभावित हुन सक्ने बताए। उनले भने,‘म माथि कुटपीट भयो सोहीअनुसार मैले मुद्दा दर्ता गराए , कानुनले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्नु पर्छ।’

त्यसैगरी अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति साधारण तारेख छुटेपछि कानूनी रुपमा मन्त्री हुन पाउँछन तर नैतिक रुपमा पाउँदैनन्। उनले भने,‘कानुनले मन्त्री हुन दिएपनि नैतिकताले छुट दिएको छैन, यसले गर्दा मुद्दा प्रभावित हुन सक्छ।’

अदालतले मन्त्रीसहित गुरुङ, गौरीशंकर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला थामी, मीनबहादुर तामाङ, कारसाङ भन्ने कर्ण तामाङ, जीवन तामाङ, सागर तामाङ र सविन तामाङविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सबै प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भै सकेकाले अब अदालतको कारबाही प्रक्रिया अर्को चरणमा पुगेको हो। अदालतका अनुसार २९ वैशाख २०७६ मा सांसद गुरुङ सहितका प्रतिवादी भएको मुद्दा दर्ता भएको हो। जसमा ७ जना फरार देखिएपछि अदालतले गुरुङ सहितका प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। खड्काले हालका सांसद पार्वत गुरुङ र थामीको निर्देशनमा आफुमाथि कुटपिट भएको दावी गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा जाहेरी दर्ता गराएपछि नवनियुक्त मन्त्री गम्भिर फौजदारी अभियोगका आरोपी बनेका हुन्।