काठमाडाैँ – उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबरजस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि महरा निवेदन लिएर बिहीबार उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

महराको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले जिल्ला अदालतले आदेश दिँदाको आधार र सक्कल मिसिल पठाउन आदेश दिएको हो। 

आफूलाई कानून विपरित पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग छ ।

कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि लागेको आरोप, त्यसक्रममा बुझिएको प्रमाण, अन्य आधार र कारण खुलाएर प्रतिवेदन पठाउँछ । उक्त प्रतिवेदन र अन्य मिसिलका आधारमा उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गर्नेछ ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरमा संलग्न होइनन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कार्तिक १८ गते निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । आदेशसँगै महरा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । गत असोज १२ गते आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा नया बानेश्वर २६ ले किटानी जाहेरी दिएपछि महरा पक्राउ परेका थिए ।

महरा असोज १९ गते सभामुख निवास बालुवाटारबाट पक्राउ परेका हुन्। पीडित महिलाले नै महराले आफूमाथि बजरजस्ती गरेको भन्दै मिडियामार्फत् सार्वजनिक गरेपछि महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।