काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका गरिएको छ। सभामुख नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत काम गर्न आदेशको माग राख्दै उक्त मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो। अधिवक्ता उत्तमबहादुर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सो रिट निवेदनमा संसद्को नयाँ अधिवेशनको शुरुवात नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरणदेखि सांसदहरुको अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणसमेत रोकिएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा दुवै सदनबाट पास भएका पाँच विधेयक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको हुँदा काममा ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।

यस्तै रिटमा जनताको काम छिटो र सहज तरिकाले गर्नका लागि बाधा अड्काउन फुकाउका माध्यमबाट राष्ट्रपतिले विधेयक पास गर्न आदेशको माग छ ।