काठमाडाैं – प्रदेश सभाले कानून बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनु ‘संविधान प्रतिको जालसाजी’ भएको ठहर सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानूनअनुसार खाइपाई आएको मासिक सुविधा/पारिश्रमिक रोक्ने गरी आएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘मासिक सुविधाको रकम सम्बन्धी व्यवस्था पारिश्रमिक स्वरुपको तलब प्रकृतिको देखिन आएकोले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधान प्रतिको जालसाजी हुने’ ठहर गरिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले कारण नखुलाइ लिइरहेको ‘मासिक सुविधा’लाई अवैध ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतद्वारा सार्वजनिक आदेशको पूर्णपाठमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने प्रदेश सरकार र कानून बनाउने प्रदेश सभाले संविधानप्रति जालसाजी गरेको ठहर गरेको छ ।

पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधान प्रतिको जालसाजी हुने हुँदा विपक्षी प्रदेशहरूले जारी गरेको ऐनबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधा दिने भनी पारिश्रमिक दिने कार्यले संविधानको भाषा र भावना विरीत हुने देखियो । अतः संविधानको धारा १ बमोजिम संविधान मूल कानून भै संविधानसँग बाँझिने कानून बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने हुँदा संविधान विपरीतको कानूनी व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन ।’

संविधान निर्माणकर्ताले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुने ठहर गरेको छ । ‘संविधानको धारा २२० (८) र २२७ मा ‘सुविधा’ भन्ने मात्र शब्द प्रयोग गरी ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिले पाइरहेको मासिक सुविधालाई अवैध ठहर गरेको थियो । इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की समेत थिए ।