सरकारकाे अल्टिमेटमपछि मेडिकल कलेजले दियाे यस्ताे जवाफ, अब के गर्ला सरकार?
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीहरुले तिरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान सरकारसमक्ष राखेका छन् । मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी उनीहरुले आफूहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताएका हुन् ।
आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा असुलेको शुल्क फिर्ता फिर्ता नगरे सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे थियाे। अवैध रुपमा असुलेको शुल्क फिर्ता २४ घण्टाभित्र फिर्ता नगरे सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी साेमबार दिएकाे थियाे। सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलले अवैध शुल्क असुल्ने कलेज विरुद्द एक्सनमा उत्रिने निर्णय भएकाे मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका थिए।
‘विद्यार्थी र अभिभावक ठगिएको टुलुटुलु हेरेर राज्य बस्न सक्दैन । भोलिदेखि मेडिकल कलेजविरुद्द सरकारको एक्सन सुरु हुन्छ’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भनेका थिए, ‘एक्सन के गर्ने भन्ने कुरा सुरक्षाको कुरा हो, भएपछि थाहा हुन्छ।’
मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम साेमबार नै सकिएकाे थियाे। तर कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजले शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् ।
पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले २०७५ माघदेखि अवैध शुल्क विरोधको आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त कलेजले २०७२ सालदेखि नै अतिरिक्त शुल्क असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । त्यस्तै वीरगञ्जको नेशनल कलेजले त झन् गतवर्ष भर्ना भएका १ सय जनाबाटै ५५ लाख भन्दा बढी रकम असुलेको तथ्य बाहिरिएको छ । जबकी सरकारले उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त कलेलाई राजश्व छलिको समेत आरोप लागेको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजले ९ असोज २०७४ र ५ असोज २०७५ मा कलेजपिच्छे फरक शुल्क निर्धारण गरेको झुटो सूचना जारी गरेको थियो । त्यसैका आधारमा केयूका मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुद्ये आन्दोलन गरिरहेका थिए ।