विदेश

रूसले किन गर्यो नेपालसँग सैन्य सहकार्यको प्रस्ताव ?

रूसले किन गर्यो नेपालसँग सैन्य सहकार्यको प्रस्ताव ?

अघिल्लो महिना चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाण्डूमा निम्त्याएको नेपालले अर्को शक्तिराष्ट्र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भ्रमण गराउने प्रयास अगाडि बढाएको छ।

मस्कोमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुटिनलाई पठाएको निम्तो हस्तान्तरण गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको रुसका प्रधानमन्त्री दिमित्री मेडभेडेभलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलग्गै निम्तो गरेका छन्।

ती निम्ताबारे प्रतिक्रिया दिँदै रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्: "हामी यी आमन्त्रणहरूलाई रचनात्मक रूपमा विचार गर्नेछौँ। हामीले कूटनीतिक माध्यमहरूबाट भ्रमणको मिति तय गर्ने सहमति गरेका छौँ।" 

हालैका वर्षहरूमा आफ्ना दुई छिमेकीसहित अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई आफ्नो देशमा निम्त्याउन नेपालले कूटनीतिक पहलहरू अघि बढाएको छ।

सत्तामा रहेको वामपन्थी सरकारको निम्तोमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघिल्लो महिना काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।

त्यसक्रममा नेपाल र बेइजिङ्गबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका थिए। दुवै देशले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक तहमा लैजाने र नेपालमा रेललगायतका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन सहमति गरेका थिए।

सन् २०१८ मा नेपाल र अमेरिकाबीच वाशीङटन डिसीमा १७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा कुराकानी भएको थियो। त्यतिबेला आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने धारणा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।

कतिपयले लामो सङ्क्रमणकालपछि स्थायी सरकार पाएको नेपालले हालैका वर्षमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव देखाउन थालेको सूचकका रूपमा यस्ता भ्रमण र भेटघाटलाई अर्थ्याउने गरेका छन्।

नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको शृङ्खला सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो जतिबेला १७ वर्षको अन्तरालपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डू भ्रमण गरेका थिए।

त्यसयता नाकाबन्दीसहितका कारणले नेपाल-भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएपनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तीन पटक नेपाल आइसकेका छन्।

नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको भन्ने टिप्पणीका माझ रुसी नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी सरकारले गरेको हो।

 

विशेष