काठमाडाैँ – नेकपाकाे सरकार आएदेखि कयाैँ पटक मन्त्री थप्ने र हेरफेर भएकाे क्रममा गत साता भएकाे मन्त्रिमडण्ल पुर्नगठनकाे क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीले नै ३३ प्रतिशत महिलाकाे सहभागिता गराएका छैनन्।

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा भने यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएकोमा सत्तारुढ दलकै महिला नेत्री तथा महिला अधिकारकर्मीले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन्।

संविधानले मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिताको प्रतिशत नतोके पनि समावेशी सहभागिता र मौलिक हकको सिद्धान्त अनुसार महिला उपस्थिति निकै न्यून छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा चार महिलालाई मन्त्री बनाएका थिए। पछिल्लोपटक बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा त्यो संख्यासमेत कटौती गरिएको छ। मन्त्रिमण्डलमा थममाया थापा र रामकुमारी चौधरीलाई दिइएको जिम्मेवारी खोसेर अहिले पुरुषलाई दिइएको छ।

अहिले मन्त्रिपरिषद् दुई महिला मात्र सदस्यछ छन्–पद्माकुमारी अर्याल र बीना मगर। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्मअनुसार महिला सहभागिता नगराइएको भन्दै उनीहरुले सरकारकाे आलोचना गरेका छन्।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल सरकारमा महिलाको सहभागिताको विषयमा आगामी स्थायी समिति बैठकमा आवाज उठाउने बताउँछिन्।

 संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो हुन सकेन।
‘संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन,’ उनले भनिन्। भुसाल महिलालाई प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कसैको दयामायाले नभएर लडेर ल्याएको हुनाले त्यसको पालना हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘अझ अहिले त कम्युनिस्टको सरकार छ। त्यसैले महिलाको संख्या ३३ प्रतिशतमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भनिन्।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना सरकारमा महिलाको सहभागिता मौलिक हकको समेत प्रतिकूल हुने गरी भएको बताउँछिन्। संविधानमा मन्त्रिपरिषद्मा कति महिला सहभागी हुने भन्ने व्यवस्था नभए पनि हालको संख्या मौलिक हकको समेत प्रतिकूल रहेको उनको तर्क छ। ढुंगाना यस्तो अवस्था आउनुमा शक्ति असन्तुलन मुख्य कारण मान्छिन्। ‘अहिले महिला कार्यकारी र निर्णायक तहमा छैनन्, महिलाको शक्ति कमजोर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन्। पुरुषमा महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा सरकारमा महिला सहभागितामा कम भएको उनको तर्क छ। उनी सरकारमा महिलाको संख्या कम हुनुलाई जनमतको समेत अवमूल्यन ठान्छिन्। मन्त्रिपरिषदमा जनजातिबाट सात, मधेसी समुदायबाट पाँच, महिला दुई र दलितबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व छ।