काठमाडौँ । सरकारले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धानका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि सरकारले यससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ तयार पारेको छ । जसमा केही विवादित विषय रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।

विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार दिन लागिएको छ । समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा देखिएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर पनि धरापमा पर्ने देखिएको अनुसन्धानका कर्मचारी बताउँछन् ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।  

धानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय