काठमाडौं– उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। 
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री यादवले सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका क्रममा स्वास्थ्यबाट सारिएपछि कानुनमन्त्रीको हैसियतमा पत्रकारहरुसँग सुझाव माग्ने क्रममा यादवले नयाँ मन्त्रालयलाई संविधान संशोधनको अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने बताए । ‘मलाई मन्त्रालय जून भए पनि हुन्छ । यो (कानुन) प्रधानमन्त्रीले छानेर दिनुभएको हो’, उनले भने, ‘यो मन्त्रालयलाई संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने अवसरका रुपमा लिएको छु ।’

संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर आफू सरकारमा सहभागी भएको र यहीँ आफ्नो मिसन भएको उनको भनाई छ । सरकारमा सहभागी भएको डेढ वर्षसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्दा पार्टी (समाजवादी)भित्र र बाहिर प्रश्न उठेको भन्दै यादवले यो आजको आवश्यकता भएको बताए । ‘सबैले अपनत्व गर्नेगरी, वत्ती (दिपावली) बाल्नेगरी, स्वामित्व लिनेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन मन्त्रालयमा बसेर संशोधनको पूर्ण प्रयास गर्छु’, उनले भने । 

यादवले संशोधनको एजेण्डामा सहमति जुटाउन पार्टीले वार्ता समिति बनाएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वस्थ भएपछि सम्वाद अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । ‘वार्ता फेल भयो वा फेल पारियो भने अन्य विकल्पमा जान्छौं’, मन्त्री यादवले चेतावनी दिँदै भने । 

यादवले न्यायलयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हतार गर्न नहुने बताए । अहिले पद खाली हुनु अगावै नियुक्ति गरिएको प्रसंगमा मन्त्री यादवले भने, ‘म आउँदै गर्दा नियुक्तिमा झड्का लाग्यो । भोलि खाली हुने पदमा आजै नियुक्ति गर्नु गलत छ । खाली भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने प्रावधान कानुनमा छ । तर, यहाँ एक महिना अघि नै नियुक्ति गरिएको छ । यसमा हतार गर्नु जरुरी छैन ।’ 

मन्त्री यादवले स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । उपमेयर राजनीतिक व्यक्ति भएको र राजनीतिक व्यक्तिले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा निष्पक्ष नहुने उनको भनाई छ । ‘मलाई न्याय गर्ने अधिकार दियो भने म पूर्वाग्रही हुन्छु । किनकी म राजनीतिक व्यक्ति हुँ’, उनले आफ्नै उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यसैले कार्यकारिणी व्यक्तिले न्यायिक काम गर्न हुँदैन ।’

उनले उपमेयरलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिनुभन्दा कर्मचारी वा अधिवक्ताहरु राखेर प्रारम्भिक अदालत बनाएको भए प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए । ‘यसलाई सरलतामा ल्याउने, सबैलाई कसरी न्यायको पहुँचमा ल्याउने र कमन पिपुललाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने चुनौती छ । प्रयास गरेर अगाडि बढ्छु’, मन्त्री यादवले भने । 

मन्त्री यादवले अझै पनि कतिपय कानुन पञ्चायत र राजतन्त्रकालिन समयको रहेको भन्दै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुकुल निर्माण र संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । कानुन आयोगलाई सक्रिय बनाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगबारे पनि छिट्टै निर्णय लिइने उनको भनाई छ ।  

उनले सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधनका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सञ्चारकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिए । मन्त्री यादवले अहिले देशमा संघीयताको परिभाषा नै गलत रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुने भन्दै अहिले अभ्यासमा स्थानीय तह बलियो देखिएको उनको भनाई छ । 

मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका कारण आफूले निर्धारित कार्यक्रम छोड्नुपरेको पनि सुनाए । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा यादव भारतमा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी थिए । सुरुको सेसनमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न भ्याएका यादवले दोस्रो र अन्तिममा भने उपस्थित हुन सकेनन् । कारण उनी स्वास्थ्य मन्त्रीबाट कानुनमा सारिइसकेका थिए । जून कुरा सम्मेलनमा उपस्थितले पनि थाहा पाइसकेका थिए । ‘नैतिक प्रश्न उठ्यो । महत्वपूर्ण सेसनमा नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन । मन्त्री नै नरहेपछि म उपस्थित भइन’, यादवले त्यो क्षण सञ्चारकर्मीलाई सुनाए । 

मन्त्री यादवले संसदको हिउँदे अधिवेशन समयमै सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताए । १÷२ ढिलाचाँडो हुन सक्ने तर समयमै सञ्चालन हुने उनको भनाई छ । 
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले राजपासँगको एकता प्रक्रिया अहिले अगाडि नबढेको जानकारी गराए । राजपामा ६ वटा नेता हुँदा एकतामा समस्या भएको उनको भनाई थियो । ‘६ वटा नेताको ६ थरी विचार छ । एउटाले एकताको वातावरण बनाउँदा अर्काेले भत्काउँछन् । उहाँहरुबीच नै एकता छैन । हामीसँग कसरी एकता हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे । एकताको माहोल बने आफू सरकार छोड्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।