काठमाडाैँ – राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । सङ्कल्प नामक संस्थाद्वारा आयोजित आयोगका पदाधिकारी गठन बारेको छलफलमा महिला अधिकारकर्मीले पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रममा प्रभाव परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५०० भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका छन् । पदाधिकारी नहुँदा ती उजुरीबारे निर्णय गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेदेखि नै आयोग पदाधिकारीविहीन छ । महिला अधिकारकर्मी लिली थापाले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि महिलाले संसद्, सडक र पार्टीभित्रसमेत सकारात्मक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

महिला आयोग मात्रै होइन पदाधिकारी नहुँदा आदिवासी जनजाति आयोग र अन्य आयोगको पनि हालत उस्तै छ । आयोगका हरेक गतिविधि तथा काम बोर्ड बैठकले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “पदाधिकारी नहुँदा आयोगका काम ठप्प जस्तै छन्”, सांसद शान्ति पाख्रिनले भनिन् । राजनीतिक दलको असहमतिका कारण आयोगमा पदाधिकारी गठन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै उनले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।