काठमाडाैँ – भारत सरकारले शनिबार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवादको विषय फेरि सहतमा आएको छ।भारतले हालै सार्वजनिक गरेको देशको राजनीतिक नक्सामा विवादास्पद कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमामा समेटिएकाे देखिएपछि उक्त विषय सहतमा आएको छ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरेपछि त्यस विषयमा बहस सुरु भएको हो।

भारतले जम्मू–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गर्दै केन्द्र शासित दुई प्रान्तमा विभाजन गर्ने निर्णय औपचारिक रुपमा लागु भएको दिन गएको आइतबार जारी गरेको नक्सामा नेपालले दाबी रहँदै आएको लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको देखिएपछि नेपाल सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ ।

भारतले गएको अगस्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गर्दै जम्मू–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको थियो र लद्दाखलाई त्यहाँबाट विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सो निर्णय गएको आइतबारदेखि लागु भएको हो । सोही दिन जारी भएको भारतको नयाँ नक्सामा विवादास्पद कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सीमामा समेटेको हो ।कालापानीमा नेपाल र भारतको दाबी रहँदै आएको छ । 

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो। भारतीय पक्षले कृत्रिम नदी निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उत्पत्तिस्थल दाबी गर्छ र कालापानी नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ।

यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१४ लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा भएको सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो। नेपालले सन् १८१६ भएको सुगौधी सन्धि विपरित भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपालको विषयमा नेपाल सहभागी नभएको बैठकमा छलफल भएको प्रति पनि नेपालको आपत्ति रहेको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गरेको छन्।

‘कालापानी,लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो। भारतले सो भूभाग अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ,’ थापाले ट्विट गरेका छन्, ‘हालै भारत सरकारले जारीगरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ। यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्।’

महाकाली एकीकृत सन्धि २०५३ संसदबाट पारित हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो। नदीको उद्गमस्थलको पहिचानबिनै त्यो सन्धि पारित गरिएको थियो। तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालको भूभाग भए त्यो फिर्ता गर्छौँ भनेका थिए। तर सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिँदैन।