काठमाडौं: के तपाईं वरिपरिको विद्यालयमा महिनावारी सामग्री व्यवस्थापनका लागि छात्रा शौचालयमा ढकनसहितको ‘डस्टबिन’ राखिएको छ? त्यस विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी र हरियाली वातावरण छ? छ भने त्यस्तो विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई बधाई दिएर उनीहरुको अशल कामको प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तो विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले ‘एक तारा’ को उपाधिसहित पुरस्कृत गर्नेछ ।

सरकारले छात्रालाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरणको तयारीसँगै ‘विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन) जारी सबै विद्यालयमा आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको प्रावधान हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

विद्यालयमा पानी, शौचालय, वातावरणीय सरसफाइ, हरियाली वातावरण, स्वच्छता सुविधा, स्वच्छता शिक्षा, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्था र दिगोपना, विपद जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन तथा जवाफदेहिताका सूचकसहितको मापदण्ड उक्त कार्यविधिले तोकेको छ। विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएका मापदण्डका आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ट, मध्यम र सुधारोन्मुख (एक तारा, दुई तारा र तीन तारा) गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

यो मापदण्डमा महिनावारी सामग्री व्यवस्थापनका लागि छात्रा शौचालयमा ढकनसहितको ‘डस्टबिन’ राखिएको विद्यालयले एक तारा (उत्कृष्ट) को सूचक पाउनेछ । विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य नं ४ अन्तर्गत यी विषय पछिल्ला समयमा मापदण्डकैरुपमा थपिएका हुन् ।

‘तारा पद्धति’ भन्नाले विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी र सरसफाइका सुविधा, स्वच्छता अभ्यासको अवस्था, संस्थागत सुदृढीकरण र दिगोपनासँग सम्बन्धित तोकिएको सूचकहरूका आधारमा विद्यालयले स्वमूल्याङ्कन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गाउँ वा नगरस्तरीय शिक्षा समितिले प्रमाणीकरण गरेअनुसार एक, दुई वा तीन तारामा वर्गीकरण गर्दै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धनलाई स्तरीकृत गर्दै लैजाने पद्धतिलाई जनाउने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

यस मापदण्डको अनुगमन शुरु गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको महिनावारी स्वास्थ्य र सरसफाइमा आवश्यकपर्ने स्यानेटरी प्याड निःशुःक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ ।

छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दर घटाउन सबै सार्वजनिक (सामुदायिक) विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड निःशुल्क वितरण र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सरोकार भएका निकायको छलफलबाट त्यसलाई अन्तिमरुप दिइ स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कार्यविधि तर्जुमाका लागि सहसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामै रहेकाले मन्त्री र कतिपय पदाधिकारीलाई जोडेर स्यानेटरी प्याड खरीदमा अनियमितता भएको भनी कतिपय सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकामा आपत्ति जनाएको छ ।

त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको उक्त प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन सःशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सरकारले यसअघि निर्णय गरिसकेको छ ।

उक्त वितरण कार्य कुन मन्त्रालय वा तहबाट हुने भन्ने विवादबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लयमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको पटकपटकको छलफलबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएपछि त्यसको तयारी गर्न मन्त्रालयले आफू मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग)लाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सरकारले कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राको सङ्ख्याका आधारमा बजेट निर्धारण गरी स्थानीय तहमा रकम पठाउन लागेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि ९७ लाख केन्द्रमा प्राप्त भएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड र छात्रा शौचालयको प्रबन्ध नहुँदा छात्राहरु महिनावारी भएको समयमा विद्यालय जान अप्ठ्यारो मान्छन् । यसले छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दर बढाउँदै आएको छ । कतिपयले स्थानीयरुपमा सामग्रीका आधारमा उत्पादन हुने स्यानेटरी प्याडको वितरणमा प्राथमिकता दिन पनि प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । 

विद्यालय पुरस्कृत एक तारा