काठमाडौँ – राजधानी काठमाडौँलाई भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसँग रेलमार्गले जोड्ने योजनामा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले अाैपचारिक सहमति जनाएपछि प्रारम्भिक चरणकाे काम सकिएकाे छ। काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने सहमतिअनुसार दुवै देशका अधिकारीहरु गृहकार्यमा लागि रहेका छन्। जसको लागि भारतले सम्भाव्यता अध्ययनकाे काम सम्पन्न गरिसकेकाे छ।

पूर्व सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले एक वर्षभित्र उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा गरेको छ । अब भने भारतको आर्थिक सहयोगमा डिपीआर समेत निर्माण हुन लागेको छ।

अर्को छिमेकी देश चीनले सीमावर्ती क्षेत्रलाई काठमाडौँसँग रेलमार्गले जोड्ने काम प्रारम्भिक चरणमै अडकिएको छ। चीनले केरूङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन निकै कठिन भएकाले निकै सोचविचार गरेर अघि बढिरहेकाे छ। केरुङ्ग–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बनी हुँदै चल्ने रेलको विषयमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न चरण गरी चार पटक छलफल भइसकेको छ । तर, हालसम्म ठोेस प्रगति भएको छैन ।

गत असारको पहिलो हप्ता नेपाली प्रतिनिधि रेल मार्ग निर्माणसम्बन्धी डिपीआरको विषयमा छलफल गर्न चीन पुगेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले प्राविधिक अध्ययन नै पुरा नभएको भन्दै थप अध्ययनका लागि समय माग गरेको थियो । डिसेम्बरमा नेपालमै बस्ने पाँचौ बैठकमा डिपीआरसम्बन्धी छलफल हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।  उनी भन्छन्, ‘नेपाल–चीन रेल्वे सहयोगसम्बन्धी कार्य प्रारम्भिक अध्ययनमा अड्केको छ । हेरौँ डिसेम्बरमा बस्ने बैठकबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ ।’

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने वितिक्कै भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा औपचारिक भेटवार्ता पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्यमा उक्त रेलमार्ग निर्माण उल्लेख गरिएको थियो। 

काठमाडाैँलाई भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गको लागत दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। काठमडौँ –रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चारवटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार मार्गको लम्बाइ र भौगौलिक स्थितिका आधारमा अहिलेको विनिमय दरअनुसार निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।

भारतले बुझाएको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ एवम् ट्राफिक सर्भे रिपोर्टका अनुसार त्यति रकम सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भौतिक निर्माणकार्यका लागि खर्च हुनेछ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार परियोजना पूर्ण रूपमा नेपाली भूभागमा पर्ने हुँदा अनुमानित लागतमा भूमि अधिग्रहण गर्न लाग्ने खर्च र आयात गरिने मालसामान तथा उपकरणमा लाग्ने विभिन्न कर जोडिएको छैन। काठमाडौँ– रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थान पहाडी भूभागमा पर्छ । त्यसैले विभिन्न स्थानमा सुरुङ तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँरक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।