काठमाडाैँ – राजपुर बम काण्डसम्बन्धी मुद्दाका आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता मोहमद आफताब आलमविरुद्ध चलेको थुनछेक बहस शुक्रबार जाहेरवाला पीडित पक्षका अधिवक्ताहरुको बहस सकिएको छ । आइतबारबाट प्रतिवादी आलमका वकिलहरुले बहस गर्ने छन् । आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको आरोपमा मुद्दा चलेकाे छ।

पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. यूवराज संग्रौलाले तत्काल पर्यात प्रमाणहरु रहेकोले बम विस्फोटको घटना भएकै होइन भन्न नसकिने जिकिर गरे । 
‘बम विस्फोटको घटना भएको प्रमाणित गर्ने पर्ने भएकोले आलमलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले बहसको क्रममा भनेका छन्, ‘विस्फोटमा परी घाइतेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले निष्पक्ष प्रमाण दिइसकेको छ ।’

उनले आलमलाई रिहा गरिँदा प्रमाणहरु नष्ट हुने बताए । उनले घटनालाई दमन गर्न खोजिएको तर्क अघि सारे । यस घटनामा मृत्यु भएका भनिएका सरुअठाका त्रिलोकप्रता सिंह र ओसी अख्तरको लास नै भेट्टिनु पर्छ भन्ने छैन । अन्य तथ्य प्रमाणको विश्लेषण गरी अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्नुका लागि आलमलाई तत्काल थुनामा राख्नु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले माग गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले घटनामा ज्यान गुमाएका ओसीका आमा रोक्साना खातुनको गोली हानी हत्या भइसकेकोले एकजना त्रिलोकका बुवा श्रीनारायण मात्र जाहेरवाला भएकाले उनको सुरक्षाको लागि अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिनु पर्ने जिकिर गरे । विश्वका कैयौं देशहरुमा यस्ता घटनामा लास फेला परेन भने त्यो नै ठूलो प्रमाणको रुपमा लिइँदैन । त्यस बाहेकका प्रमाणको अधारमा पनि अदालतले फैसला गरेको इतिहास छ,’ बहसको क्रममा अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘घटना पछि ढिला गरी अनुसन्धान हुनु, राज्य शक्तिको आडमा प्रमाणनष्ट गरिनु जस्ता कार्यले घटना भएकै हो भन्ने पोख्त आधारहरु देखिसकिएको छ ।’

पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले पनि आलमलाई तीन कसुरमा अनुसन्धानका लागि तत्काल थुनामा राख्नु पर्ने बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवाल लगायत ११ जना अधिवक्ताले पीडितका तर्फबाट बहस गरेका थिए । प्रतिवादी आलमको तर्फका वकिलहरुले आइतबारबाट थुनछेक बहस गर्ने छन् । उनलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले गएको असोज २६ गते पक्राउ गरेको हो ।

उनीमाथि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले आलम र उनका भाइ महताब आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलकोमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध जन्मकैदको माग दाबी गरी अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गरेपनि आलमको बयान सकेर थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।

आलमविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। २०७४ सालमा आएको नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन। तर आलमको केस मुलुकी अपराधसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिलाको भएकाले पुरानो मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद मागदाबी गरिएको हो।