काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिसमेत भएको छ । कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मङ्सिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रुपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता सहितको ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनःस्थापना र पुनःबासकार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा तीब्रता दिन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई साता भित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री पुनले बताए । मुआब्जा लिएका स्थानीयबासीले लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुआब्जा लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सरकारी भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोजना रणनीतिक महत्वका भएकाले तत्काल निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा स्थानीय आयोजना प्रभावितले व्यक्त गरेको असन्तुस्टिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “आयोजना अगाडि बढाउन संकल्प गरौं । यसमा कुनै पनि अर्थमा तलमाथि हुन नदिऔं ।” उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको थिएन, भयो र त्यस सन्दर्भमा समस्या देखिएको भए त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तत्काल विशेष पहल लिनुपर्ने बताबताएका छन् । उनले मुआब्जाको विषयमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न तथा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “आयोजनालाई शिघ्र निर्माणमा लैजाने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै हामी ठोस निर्णय गर्छौँ ।” उनले मुआब्जा निर्धारणमा कही कतै अन्याय भएको भए त्यसलाई हेर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति छ । उक्त समितिले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएकाले त्यता तर्फ सरोकार भएका हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले भने, “मुआब्जा लिन चाहनेलाई सहयोग गरौ, प्रेरित गरौ, जहाँ मिलेको छैन, त्यसलाई क्रमशः मिलाउँदै जाऔँ, रोक्ने, अवरोध गर्ने काम कसैले नगरौँ र सबैले सहयोग गरौ ।”

सो आयोजनाको हालसम्म करिब २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको केही दिन अघि मात्रै मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १४ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । स्थानीयको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको थियो । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

आरुघाट बजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरी यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी १ करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो । यसैगरि, मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९६ लाख तोकिएको छ ।

यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ । मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको ८ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरी आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ । आरुघाट बजारमा ९ सय १६ रोपनी र खहरेबजारमा २ सय ४५ रोपनी गरि कुल १ हजार १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको हो । पछिल्लो पटक निर्धारण भएको मुआब्जाअनुसार कूल ४ अर्ब वितरण हुनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । आजको सहमतिले समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको । धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत दिएपनि कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी बनाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ ।