काठमाडौंः शिक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक पेस गर्ने भएको छ । गत कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ का आधारमा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

‘केही समयमै नीति सर्वसाधारणको हातमा पुगिसक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘यही नीतिलाई टेकेर तीनवटा ऐन जारी गर्न विधेयक निर्माण हुनेछ। संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय छाता) ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजानेछौं ।’ नीतिअनुसार शिक्षा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुनेछ ।

शिक्षा नीतिले बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको आधार तय गर्ने बाटो खोलेको शर्मा बताउँछन् । बालविकास कक्षाका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा एसईई हुने र बालकक्षाका शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ । शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाइने र मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री प्रदान गरिने छ ।

नीतिले स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति हुने, शिक्षक दरबन्दी मिलान, अपुग शिक्षकका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्नेबारे स्पष्ट पारेको छ । माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जडीबुटी विधाका विद्यालय स्थापना गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय हिउँदे अधिवेशन शिक्षा विधेयक