काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सागरनाथ बन परियोजनाबारे केन्द्र सरकार र प्रदेश नम्बर २ सरकारबीच देखिएको विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलाशले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गएको थियो ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।