जापानी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्थगित हुन सक्ने
टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको प्रस्तावित भारत भ्रमण कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने जापानी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
भारतका उत्तरपूर्वी केही राज्यमा नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर हाल जारी रहेको आन्दोलनका कारण सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो भ्रमण हाललाई स्थगित गर्ने योजनामा जापानका प्रधानमन्त्री आबे रहनु भएको बताइएको छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री आबेले आगामी आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म भारतको भ्रमण गर्ने योजना थियो । उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उत्तरपूर्वी राज्य असमको गुवाहाटीमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
तर अहिले विवादास्पद नागरिकता विधेयकसम्बन्धी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दू असम राज्यमा नै रहेकाले भ्रमणमा अन्यौल बढेको हो ।
जापानी प्रधानमन्त्री आबेले असमपछि छिमेकी राज्य मणिपुरमा शान्ति संग्रहालयको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । मणिपुरमा दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा जापानी सेना र पश्चिमा मुलुकका सेनाबीच इम्फाल युद्ध नाम दिइएको भिषण युद्धका क्रममा ठूलो संख्यामा जापानी समेतका सैनिकको मृत्यु भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा पनि हाल आन्दोलन जारी छ ।
जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेले भनेको छ– प्रधानमन्त्रीले आसन्न भारत भ्रमणका विषयमा सोचविचार गरिरहनु भएको छ । साथै उक्त टेलिभिजनले उहाँको अर्काे भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा शुक्रबार नै अबेरसम्ममा प्रधानमन्त्री आबेले जानकारी दिनुहुने छ भनेको छ ।
भारतको गुवाहाटीमा पनि जारी आन्दोलनका क्रममा शहरमा दुबै नेताको स्वागतार्थ टाँगिएका ब्यानरहरु पनि आन्दोलनकारीहरुले च्यातेका छन् । ती दृश्यहरु भारतीय टेलिभिजनहरुले देखाइरहेका छन् । यस दृश्यका कारण पनि प्रधानमन्त्री आबेले सो भ्रमणका बारेमा पुनर्विचार गर्न लाग्नुभएको हो ।
शुक्रबार पनि भारतका विभिन्न राज्यमा आन्दोलन जारी छ । त्यस क्रममा आन्दोलन नियन्त्रणका लागि हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले आन्दोलन जारी रहेको बताइरहेका छन् । भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले गत बुधबार पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा नागरिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा बंगलादेश र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका गैर–मुस्लिम व्यक्तिहरुलाई मात्र भारतीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकले भारतीय संविधानको मर्म विपरीत मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरेको नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र पूर्वोत्तर भारतका जनताको आरोप छ ।
