काठमाडौंः राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालका सबै १८ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई युरोपेली युनियन (इयू) ले पुनः कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किनेपछि इयूको तारो बनेको नेपाली आकाश ६ वर्षदेखि निरन्तर कालोसूचीमा छ । 

इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोग (इसा) ले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ सुरक्षा सूचीमा नेपालका सबै एयरलाइन्स कम्पनी कालोसूचीमा राखिएका छन् । उसले २०१३ डिसेम्बरदेखि नै नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले भने नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै ‘गम्भीर हवाई सुरक्षा सूची’बाट हटाइसकेको छ । 

इयूले पनि भ्रमण वर्ष २०२० अघि कालोसूचीबाट हटाउने दाबी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएका थिए । प्रत्येक ६–६ महिनामा कालोसूची सार्वजनिक गर्ने इयूले नेपाललाई नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पुनः कालोसूचीमै राखेको छ । इयूको कालोसूचीमा परेकैले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई पुनर्बिमा कम्पनीले बिमा शुल्क महँगो लिँदै आएका छन् । ‘यसपटक सूचीको विषयमा छलफल नै भएको थिएन, हामी केही सुधारको निरन्तरतामा रहेकाले अर्को सूचीमा सुधार हुने अपेक्षा छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने । 

नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा आइकाओले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । २००१ मा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक अडिट गरेको थियो । सो समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो । २०१७ मा पुनः सुरक्षा अडिट गर्न आइकाओ नेपाल आएको थियो । जसमा अधिकांश सूचक सकारात्मक भन्दै हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । तर, इयूले भने नेपालको ऐन कानुनमा सुधार हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।

इयूले एयर अपरेटर्स सर्टिफिकेट (एओसी) दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ देखि सेप्टेम्बर २०१३ सम्म तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत विषय उठाउँदै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा गएको श्री एयरलाइन्सका दुई हेलिकोप्टर अफ्रिकन मुलुकबाट नेपाल ल्याउन नसक्दा कम्पनीले करोडौँ रकम क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।

केही समयअघि मात्रै नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएकाले अब संसद्बाट पास भएपछि नेपाल इयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने दाबी पोखरेलको छ । ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आए नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिनेछ । ‘आइकाओले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियमक छुट्याउन सुझाब दिएको छ, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । आइकाओको टोली सन् २०२० मा पुनः नेपालको हवाई सुरक्षाको अडिट गर्न नेपाल आउनेछ । आइकाओ र इयूले नेपाललाई पटक÷पटक सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । हाल दुवै काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । 

६ वर्षदेखि कालोसूचीमा

इयूले नेपाली हवाई आकाश कालोसूचीमा राखेयता १० पर्यटनमन्त्री फेरिएका छन् । त्यस्तै, आठ सचिव पर्यटन मन्त्रालयमा आइसकेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि तीन महानिर्देशक फेरिएका छन् । तर, ६ वर्षदेखि इयूको कालोसूची भने फेरिएको छैन । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि मन्त्री नियुक्ति भएकै दिन नेपाललाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने घोषणा गरेका थिए । सन् २०१३ यताका सबै पर्यटनमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता इयूको कालोसूचीबाट हट्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगम इयू हवाई सेवा