काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनगर्दा बहिर्गमनमा परेका  निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको चर्चा अहिले पनि सामाजिक संजालमा भइरहेको छ।

कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट भनेर बजारहल्ला गरिए पनि वास्तविकता भने ठिक उल्टो देखिए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिसद् कार्यालयले जनाएकाे छ। कामको गतिलाई तिब्रता दिन प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुबीच भएको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा विष्ट सबै भन्दा कमजोर देखिएका छन्।

गुल्मी जिल्लाबाटै मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ९५ प्रतिसत कार्यसम्पादन गर्दा विष्टको प्रगति जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ। श्रम क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्दा गर्दै पनि मन्त्रीबाट हटाइएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहँदा उनले गरेका कामको प्रगति भने अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाे बुझाइ छ।

निराशाजनक काम गर्ने पहिलो नम्बरमा परेका विष्टको चर्चा जति पद बहाली गर्दा भएको थियो त्यो भन्दा धेरै गुणा चर्चा उनले सिंहदरबार छोड्दा भयो। उनले गरेका कामको फेहरिस्त क्रमै सँग बाहिर आउने नै छ तर सतही रुपमा र सामाजिक संजालमा उनलाई चिन्नेका निम्ति उनी एउटा काममा भने फेरी पनि सफल देखिए-'मिडिया स्टन्ट'। आठ वर्षअघि चार महिना उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बहिरिंदा ट्याक्सी चढेर गरेको 'स्टन्ट' उनले श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिंदा पनि दोहोर्याए।

विदेशमा बस्ने, सामजिक संजालमा रमाउने र श्रम मन्त्रालय भित्रको गाँठी कुरो थाहा नहुनेका निम्ति त विष्टको 'स्टन्ट' ले उनलाई भगवान नै सावित गरायो होला। तर, पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय नेता, कार्यकर्ता र श्रम मन्त्रालय बुझेकाले मात्र नभइ स्वयं विष्टले पनि बुझेका छन् मन्त्री छोड्दा र त्यसपछिका 'स्टन्ट' पार्टी भित्रको भावी राजनीतिमा उनलाई महँगो पर्नसक्छ। मन्त्रीमण्डलबाट बहिर्गमन हुने सूचीमा विष्टको नाम पर्नुको मुख्य कारण मलेसिया रोजगारी र त्यसभित्र लुकेको उनको अदृश्य स्वार्थ हो। संचालनमा रहेका मलेसियाको भेंडरलाई हटाएर आफु निकटका केही व्यक्तिलाई त्यसको जिम्मा दिन खोज्ने उनको अन्तिम सम्मको प्रयत्नले उनलाई मन्त्रीबाट बिमुख गराएको रोजगार क्षेत्रका जानकार र सरकारी अधिकारीहरुको ठम्याई छ।

२०७४ चैत्र २ गते श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री विष्टले मलेसियाको भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण र सेक्युरिटी क्लियरेन्सको काम गर्दै आएका संस्थालाई २०७५ जेठ २ गते एकतर्फी रुपमा खारेज गरे। मलेसिया र नेपाल सरकारको अनुमतिमा संचालित ति संस्था एकतर्फी रुपमा खारेज भएपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भयो। श्रम मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा मलेसियाली संयन्त्र खारेज गरेको घोषणा गरेपछि त्यसको बचाउमा सबै भन्दा बढी सक्रिय देखिएका पात्र हुन् नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत फादिल स्माइल। सिंगो राज्य संयन्त्र मलेसियाको भेंडर फेर्ने लागिरहँदा ति सबैको बचाउमा नेपालमा फादिल एक्लै लडे।

मलेसिया सँग श्रम सम्झौतागर्दा या गरेपछि पनि नेपाली पक्षको माग एउटै हुने गर्थ्यो-भेंडर परिवर्तन हुनुपर्छ। तर मलेसिया बन्द भएदेखि उनको भनाइ एउटै रह्यो। 'ति सबै संयन्त्र मलेसिया सरकारको अनुमतिमा संचालित हुन्। मलेसियाले ति संयन्त्रको विकल्प खोजि सकेको छैन। कुनै परिवर्तन हुँदैन।' आफ्ना लागि पहिलो रोजाईमा पर्दै आएका नेपाली कामदारका अभिभावकले भेंडर परिवर्तनको आग्रह गर्दा मलेसियाले केही पुनर्विचार गर्न पनि खोज्यो। तर आफुले कामदार लिने नेपाल बाहेकका १३ मुलुकमा समेत सोहि संयन्त्र मार्फत कामदार आपूर्ति गरिरहँदा  नेपालका निम्ति मात्र नयाँ संयन्त्र बनाउने  सम्भव देखेन र मानेन पनि।

तर आफ्नो पहिलो रोजाईका कामदारमा नेपाली पर्ने र नेपाल मुख्य स्रोत मुलुक भएकाले मलेसियाले अन्य विषयलाई तपशिलमा राख्दै नेपाल सँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार लिने प्रक्रियालाई गति दिन खोज्यो। विष्टको अग्रसरता र उनको कार्यकालमा २०७५ कार्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता सम्पन्न भयो। तर श्रम मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा होटल हिमालयमा २ दिनसम्म चेलेको दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकले सम्झौताको खाका तयार पारिसकेको थियो। त्यहि बैठकले कामदार आपूर्तिका सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति गर्दै विष्टले कारबाही गरेका संस्थालाई कामदार आपूर्ति गर्ने संयन्त्रको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो।

'आगामी दिनमा संयन्त्रका परिवर्तनका विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर अहिलेलाई मलेसिया पुरानै संयन्त्रबाट कामदार आपूर्ति गर्छ। संयन्त्र परिवर्तन तत्काल सम्भव छैन' मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले नेपाल सँग श्रम सम्झौता गर्दा भनेका थिए। मलेसियाली संयन्त्रको बचाउ गर्दै एक्लै लडेका फादिललाई नजिकबाट चिन्ने एक सरकारी अधिकारी भन्छन्-'यदि नेपालले हार्दिकता पूर्वक ति संयन्त्र परिवर्तनको विषयमा आग्रह गरेको भए मलेसियाले सोच्न सक्थ्यो। तर आफ्नो देशका संयन्त्र संचालन गरिरहेका व्यक्ति त आफ्नो परिवारको सदस्य जस्तो भयो मलेसियाका लागि। जसलाई विष्टले बिना कारण, बिना सल्लाह जेल हाले।

मलेसियाको लागि विष्टको कदम 'इगो' बन्यो र त्यो 'इगो' को प्रतिकारमा पनि उनी एक्लै लडिरहे। अन्तत जितेरै छोडे।' र भयो पनि त्यस्तै। निवर्तमान श्रममन्त्री विष्टले जुन-जुन संस्थालाई ठगि गरेको आरोप लगाएर मुद्दा चलाएका थिए तिनै संस्था मार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने गरि मलेसिया सँग श्रम सम्झौता गरे र तिनलाई वैधानिकीकरण गरिदिए।

मलेसियाली संयन्त्र ओएससी र आइएससीले विगतदेखि नै सरकरबाट अनुमति लिएर काम गर्दै आएका हुन्। जसले राज्यलाई वार्षिक लाखौ कर तिर्दै आएका छन् भने बायोमेट्रिक संचालनको अनुमति संसदीय समितिको सिफारिसमा श्रम मन्त्रालयले दिएको हो। श्रम सम्झौतापछि कामदार पठाईदिन आग्रह गर्दै मलेसियाले ७ वटा पत्र आफ्नो नियोग मार्फत श्रम मन्त्रालयलाई पठाए पनि ति कुनै पत्र सार्वजनिक गरिएन।   

सीमित घेराबन्दी
अन्य विषयमा जानकार भए पनि विष्टका निम्ति विदेशीक रोजगारीको क्षेत्र बिल्कुल नयाँ क्षेत्र थियो। झन् त्यसमाथि मलेसिया रोजगारी संजालै संजालले घेरिएको। त्यहि मलेसिया रोजगारीका बारेमा मन्त्रीले आफु निकट मानेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र यो व्यवसायको जगमा सांसद बन्न सफल केही सीमित व्यक्तिको मात्र कुरा सुने। रोजगार क्षेत्रका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा समेत भेट नदिने विष्ट आफु निकटका केही व्यवसायीलाई भने मन्त्री क्वाटरमै भेट्ने गरेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका थिए। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगि बिरुद्द कडारुपमा प्रस्तुत हुने विष्ट आफु निकटका मेनपावरले गर्दै आएको ठगिमा भने मौन बस्ने आरोप उनी माथि लाग्ने गरेको छ।

संयोग यस्तो पनि बन्यो कि श्रमको जिम्मेवारी विष्टले सम्हालेको केही समयपछि मलेसियामा महाथिरको सरकार बन्यो। पैसा त छदै थियो विष्टको 'दाहिने हात' हुँ भन्ने व्यवसायी सँग, सँगै मलेसियामा पनि नयाँ सरकार बनेको मौकामा ति भेंडर नेपालबाट हटाए मलेसियाले पनि नयाँ ल्याउँछ भन्ने 'ब्रिफ' भयो विष्टलाई। आफु निकट मानिनेले ल्याएको योजना। योजना सफल भए आफु निकटले लाभ पाउनुको अर्थ आफुले पनि त्यसको लाभ अदृश्य रुपमा पाउने। विष्ट त्यसैमा फसे र फसाइयो। कुटनीति नबुझी उनले एकतर्फी रुपमा आफु निकटका व्यक्तिको मात्र कुरा सुने।

फलत: आज मलेसियाले भेंडर फेर्ला, भोलि फेर्ला, अर्को साता फेर्ला, अर्को महिना फेर्ला हुँदै गयो तर भेंडर फेरिएन बरु मन्त्री फेरियो। मलेसिया सँग श्रम सम्झौता गरेकै दिन यदि उनले समकक्षी सेगरन सँग हात मिलाएर मलेसिया खुलेको घोषणा गरेको भए सायद आज उनको बहिर्गमनको दिन नआउन सक्थ्यो। मलेसिया सँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता गरेर जति वाहवाही विष्टले पाएका थिए त्यसो गरेको भए उनको कद अझ हुने थियो। तर मलेसिया खोल्नुको सट्टा उनी सीमित व्यक्तिको घेराबन्दीमा पर्दै गए र अवस्था यस्तो आयो उनका निम्ति- 'कि मलेसिया खोल कि मन्त्री छोड' भन्ने सम्म पुग्यो। संयन्त्र फेरिन्छ भन्ने आफु निकटका केही व्यक्तिको गलत 'ब्रिफिंङ्' ले मन्त्री पद खोसिने अवस्थामा पुर्यायो। र कुनै सीप नचलेपछि भदौ दोस्रो साता मलेसियामा दुई देशका अधिकारीको बैठक बसेर मलेसिया खुलेको घोषणा गरियो। सामाजिक संजाल र उनको 'स्टन्ट' लाई वाहवाही मान्नेले बुझ्नु पर्ने यहींनेर छ।

२०७५ कार्तिक १२ गते मलेसिया सँग श्रम सम्झौता गर्दा जुन धरातल निर्माण भएको छ २०७६ भदौ २९ मा मलेसिया खुलेको घोषणा गर्दाको धरातल पनि उहीं छ। संयन्त्र उहीं, कामदारले पाउने सेवा सुविधा उहीं, सम्झौताको आधार उहीं तर श्रम सम्झौता भएको १० महिना सम्म किन मलेसिया बन्द गरियो? सम्झौतापछिको १० महिना मलेसिया बन्द गरेको फाइदा के पायो राज्यले? के पाए नेपाली कामदारले? पाउने भन्दा गुमाउने बढी भयो। करिव एक लाखले रोजगारी गुमाए, तिनलाई रोजगारीमा पठाउने सयौं संस्था बन्द प्राय भए, तिनमा आश्रित हजारौंले रोजीरोटीको निम्ति थप कष्ठ पाए र मुख्य कुरा यो अवधिमा देशले ५० अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स गुमायो। जसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाईसकेको छ।

नेतृत्व सँगै टकराव
मलेसिया रोजगारीले विष्टको सम्बन्ध प्रधनमन्त्री, पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा अन्य शीर्ष नेता सँग पनि चिसिएको थियो। यति सम्मकी लामो समय सम्म मलेसिया नखुल्दा यो विषयले पार्टीको स्थाई समितिमा पनि प्रवेश पायो। नेकपाका नेता तथा नवनियुक्त उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले पार्टीको स्थाई समिति बैठकमै मलेसिया रोजगारी नखुल्नुको कारण माग गरेका थिए। त्यतिबेला बैठकमा विष्टले मलेसिया खुलाउने विषयमा दुईदेशका अधिकारीबीच संवाद भइरहेको बताएका थिए।

जुन भनाई उनले मलेसिया बन्द भएको १५ महिना सम्म दोहोर्याईरहे। लामो समय मलेसिया बन्द हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन गर्दै व्यवसायीले विष्टलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटे। नेपालले मलेसिया रोजगारी बारे जिज्ञासा राख्दै जतिसक्दो छिटो मलेसिया खोल्न विष्टलाई आग्रह गरेका थिए। उनको आग्रहलाई पनि उनले हलुका रुपमै लिए।

मलेसिया खुलाउन पहल कदमी लिएका एक व्यवसायीका अनुसार विष्ट र नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको सम्बन्ध मलेसिया रोजगारीकै कारण चिसिन पुग्यो। 'हामीले पार्टीका शीर्ष नेतादेखि प्रधनमन्त्रीलाई भेटेर समेत मलेसिया रोजगारीको गाँठो फुकाईदिन अनुरोध गर्यो। प्रधनमन्त्रीले समेत मलेसिया खोल्न आग्रह गर्नु भएको थियो। तर उहाँ(विष्ट)ले सबैका कुरालाई बेवास्ता गर्नु भयो। केही नजिक ठानिएका व्यक्तिको भ्रममा पर्नु भयो। त्यो नै उहाँका निम्ति भारी पर्यो' मलेसियाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका एक व्यवसायीले भने।

नयाँ मेडिकलको लगानी पानीमा
भेंडर परिवर्तन गर्ने अनेक प्रयत्न असफल भएपछि विष्टको जोडबल मेडिकलमा केन्द्रित रह्यो। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ संस्थालाई हटाएर आफु निकटका व्यक्तिको स्वास्थ्य संस्था सुचिकृत गराउने उनको मुख्य उद्देश्य थियो। तर मलेसियाले हाललाई विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र कामदार जाने दर बढेमा आपसी समझदारी र आवस्यकताका आधारमा संख्या घटबढ गर्ने बताएको थियो। ३६ वटा संस्थाले गर्ने काम मलेसियाका निम्ति मान्य थियो तर विष्टका निम्ति अमान्य। तर बिस्तारै उनी लचक हुँदै गए र अन्य संस्था पनि सुचिकृत गर्न मापदण्ड मागे।

केही समय मलेसियाले मापदण्ड पठाएन। मापदण्ड पठाईदिन आग्रह गर्दै उनले केही व्यवसायी र सांसद एलपी साँवा लिम्बुलाई 'दुत' को रुपमा मलेसिया पठाए। सांसद लिम्बुले समेत आफु मन्त्रीकै आग्रहमा मलेसिया गएको बताइसकेका छन्। त्यसको केही समयपछि मलेसियाले मापदण्ड त पठायो तर मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा ति संस्थाको अनुगमन गरेर सूची प्रकाशन गर्यो जसमा मलेसिया फेरी पनि चिढियो। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुचिकृत १ सय २२  संस्थाको नामावली प्रकाशन गर्दा विष्टले कारबाही गरेका ३६ संस्था पनि परे।

आफैले ठगि मुद्दा लगाएका संस्थाको अनुगमन गरेर योग्यको लिस्टमा राख्दा विष्टको अडान र नैतिकतामाथि प्रश्न तेर्सिन थालि सकेको थियो। तर उनी पहिला नै चुकिसकेका थिए। पुस मसान्तमा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण गर्दा ति कारबाही गरेका संस्थाको पनि नवीकरण गरेर। यदि उनी साच्चै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ बाहेक वा ति सहित अन्य संस्थाबाट गराउन चाहन्थे भने पुस मसान्तमा ति संस्थाको नवीकरण रोक्नु पर्थ्यो। तर त्यसो गर्न सकेनन्। मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण सबै स्वास्थ्य संस्थाले गर्न पाउने भनेर विष्टले गरेको आव्हानका पछि ८६ संस्था लागे। र, ऋण धन गरेर स्तरिय स्वास्थ्य संस्था बनाए। तर मलेसिया भने ३६ मै अडिग थियो र भयो पनि त्यस्तै।

दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकमा अहिलेलाई ३६ वटै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कामदार आपूर्तिको ढोका खोल्ने सहमति भयो। नयाँ संस्था सामावेस हुने बाटो राख्दै नोभेम्बरमा थप इच्छुक संस्थाका लागि आव्हान पनि गरेको छ। तर मलेसियाली दूतावासबाट सिफारिस लिने संस्थाको संख्या भने १० पनि पुगेको छैन।

मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नयाँ संस्था छनोट हुने आधा बाटो दुई देशका अधिकारीले नै त्यति बेला बन्द गरिदिए जब ३६ वटै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुवै देश सहमत भए। र, बाँकी आधि बाटो सहमतिको बुँदामा टुंगियो जहाँ दुवै देशका अधिकारीले 'आवस्यकता र कामदार जाने संख्या बढेमा स्वास्थ्य संस्था थप्न सक्ने' लिखित सहमति गरे। मलेसिया जाने अहिलेको दर यथावत रहे नयाँ संस्था बढ्ने त टाढाको विषय भएका संस्था पनि घट्न सक्ने बेस्टीनेटका प्रतिनिधिले जानकारी गराईसकेका छन्।

'मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भइइला भन्ने त पहिले नै लागेको थिएन। नयाँ संस्था पनि छनोट हुन्छन सबैले काम गर्न पाउँछन् भनेर मन्त्रीले नै आवश्वासन दिएपछि ऋण गरेर स्वास्थ्य संस्था बनायौं। तर मन्त्रीको आश्वासनकोपछि लाग्दा 'चोक्टा खान गएकी बुढी झोल डुबेर मरी' जस्तो हुने भयो। सबै सामान फिर्ता गरेर अब गाउँ तिर लाग्नु पर्ने बेला आयो' नयाँ सुचिकृत एक स्वास्थ्य संस्थाका संचालकले भने।

रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा हल्ला बढी 
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री विष्ट रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा प्रचार मै बढी रमाए। प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यको ढुकुटी सकेको आरोपबाट उनी अछुत रहन सकेनन। श्रमदानमै सम्पन्न हुने कामका लागि राज्यको करोडौ रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई बाड्न खर्चेको आरोप उनी माथि लाग्ने गरेको छ। श्रमिकको सामजिक सुरक्षा गर्ने नाममा रोजगारदाता कम्पनी माथि थप व्ययभर थप्ने गरेको आरोप उनी माथि रोजगारदाताले लगाउने गरेका छन्। त्यसो त् निकै तामझामका साथ सुरुवात गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगन्य मात्रामा श्रमिक समावेश हुनुलाई उनको असफलता सँग पनि दाजेर हेर्ने गरिएको छ। साभार : नागरिक न्युज डटकमबाट