News

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘छोरी बैंक बचत’ खाता शुभारम्भ हुँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘छोरी बैंक बचत’ खाता शुभारम्भ हुँदै

काठमाडाैँ –कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बचतसहितको बैंक खाता खोल्ने लोकप्रिय कार्यक्रमको शुरुआत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आज कालीकोट जिल्लाबाट शुभारम्भ गर्दैछ । 

कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही गृह जिल्ला कालीकोट पुग्नुभएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकाका दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यही साउन २३ गते जन्मिएकी जानकी परियार र असोज ९ गते जन्मिएकी जमुना सुनारको बैंक खाता खोलिनेछ । कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा २०७६ साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गराइने उल्लेख छ । बालिकाका अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र अन्य कागजात संलग्न गरी आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने छन् ।

आफ्नो बुबाआमा हुनेले बुबा आमाबाटै र नहुनेले आश्रित सङ्घसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा दुई जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने सङ्ख्याको सीमा राखिएको छैन ।

कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा छोरीहरुमाथि हुने असमान व्यवहार हटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । “सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गरी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोवार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्छ”, उनले भने, “नियमअनुसार बैंकले खाता खोलेपछि स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।” 

कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आवमा रु ७ करोड विनियोजन गरेको छ । छोरीमाथिको विभेद, बालविवाह अन्त्य हुने तथा छोरीको शिक्षादीक्षा मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले शुरुमै रु एक हजार बचत गर्नेछ । त्यसपछि हरेक महिना रु ५०० का दरले उक्त छोरीको २० वर्ष उमेरसम्म प्रदेश सरकार आफैँले रकम बचत गरिदिनेछ ।

विशेष