काठमाडौँ।  काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधन बढ्दा प्रदूषण बढेर वातावरणमा असर पुगेकाले २० वर्षे गाडी हटाउन, जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता रीता कार्की, श्यामकुमार श्रेष्ठले कानुनसमेत संशोधन गरी स्थायी रूपमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उपत्यकामा बढिरहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अति विशिष्ट व्यक्ति, आकस्मिक सेवा, सुरक्षाकर्मी, कूटनीतिक नियोग, निजामती कर्मचारी एवं संस्थान, विद्यालय, अपांगता भएका व्यक्तिका बाहेक व्यक्तिगत र सार्वजनिक सवारीबारे कानुनमा संशोधन गरी स्थायी रूपमै जोर–बिजोरको तालिका लागू गर्न परमादेश जारीका लागि निवेदनमा आग्रह गरिएको छ।

‘स्थायी रूपमै जोर–बिजोर तालिकाअनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने, २० वर्षे पुराना सवारीसाधन उपत्यकामा गुड्न नदिने निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गरी सञ्चालनको अनुमति दिने।’ स्थायी कानुन नबनेसम्म तत्कालबाट जोर–बिजोर तालिकाबमोजिम निजी र सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

जोर बिजोर प्रणाली उपत्यका