काठमाडाैँ – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने दाबी गरेको सरकारको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी आेलीले निरर्थक तुल्याएको दाबी गरेको छ। सम्झौताको अवधि ६ वर्ष बाँकी नै रहँदा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको २९ सय ९३ रोपनी जग्गा थप २५ वर्षका लागि यति होल्डिङ्स प्रा.लिलाई दिने निर्णयप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आपत्ति प्रधानमन्त्री आेलीकाे आलाेचना गरेकाे छ। 

‘सार्वजिनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गरी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विना नेपाल ट्रष्ट स्थापना गर्दाको मुल मर्म विपरित कुनै एउटा ब्यापारिक प्रतिष्ठानसँग गुपचुपमा संझौता गरी राष्ट्रिय सम्पतिको दुरुपयोग गर्ने कार्य कुनै पनि तर्कका आधारमा असल नियतले गरिएको निर्णय हो भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन।,

ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अर्को निर्वाचित सरकार आएपछि पनि कानुन सम्मत तरिकाले निर्णय गर्न सक्ने पर्याप्त समय बाँकी नै रहने अवस्थामा अपारदर्शी रुपमा हतार हतार तत्कालै यस्तो निर्णय गर्नुमा निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई गलत तत्वले अनुचित प्रभावमा पारेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री आफै लुट मच्चाउन लागि परेको दाबी गरेको छ।

‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न” भनी आमरुपमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सम्पतिमा लुट मच्चिने खालको यस्तो निर्णय फिर्ता लिई यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कानुन वंमोजिम कडा कारवाही गरी मुलुकमा सरकार प्रतिको विश्वास कायमै राख्न र सुशासनको प्रत्याभुति दिन जोडदार माग गर्दछौँ’, ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ। 

सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरेर यति होल्डिङ्सलाई सहमित पूर्व फेरि लामो अवधिका लागि दिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो। पुरानो सम्झौता अवधि २०८२ श्रावण मसान्तसम्म रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले हालसालै उक्त जंगल अर्को २५ वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन विश्वमा भ्रष्टाचार र पारर्दशिताको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्था हो। जसले २३ वर्षदेखि नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ।