काठमाडौंः निजी क्षेत्रका साना–ठूला व्यवसायीले व्यावसायिक कार्य सम्पादनका क्रममा आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस दिनुपर्ने तथ्य बाहिर आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले १ हजारभन्दा बढी उद्योगीहरूमा गरेको अध्ययनबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस र टिप्समा खर्चिनुपरेको भेटिएको हो । ‘कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले ५७ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नुपरेको भेटियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ तथा नियमन समितिका सदस्य अनलराज भट्टराईले भने । 

उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियादेखि नै घुस तथा टिप्स नदिई कामै नबन्ने परिपाटी सुरु भइहरेको तहमा पैसा दिनैपर्ने वतावरण डरलाग्दो रूपमा फस्टाउँदै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । आइतबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भट्टराईले निजी क्षेत्रले नियमित कार्य सम्पादनका क्रममा पनि ब्युरोक्रेसीमाथि ठूलो रकम खर्च गर्नुगरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् ।

परिसंघको तर्फबाट भट्टराईले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला उद्योगी व्यवसायीले आयको ३० दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म, मझौलाले ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत र साना उद्योगीले ३४ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्ने गरेका छन् । 

घुस र भ्रष्टाचारको स्वरुप भने भिन्न रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले काम छिटो गराउन (स्पिड मनी) मा खर्च गरेको, कुनै रकम काम गरिदिएबापत पैसा दिएको (ग्रिज पेमेन्ट्स) र कुनै घुस रकमचाहिँ विभिन्न किसिमको लविङमा खर्च हुने गरेको छ । ‘हरेक तह र तप्कामा घुस नदिई कामै नबन्ने परिपाटी छ,’ उनले भने । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको आर्थिक सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको छ । नेपालले सय पूर्णांकमा ३० मात्र पाएको छ । ५० अंकसम्मलाई ट्रान्सपरेन्सीले एकदमै घुसखोरी र भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा राख्ने गर्छ । तीन वर्षदेखि नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय २४औँ स्थानमा छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ओभर साइट एजेन्ट (नियमनकारी निकाय) धेरै भएकाले पनि व्यवसायीले निकै दुःख पाइरहेको गुनासो गरे । ‘प्रशासन यन्त्रले कुनै पनि जायज कामको पनि वेलैमा निर्णय गरिदिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ भने मानौँ हामीले कुनै काम गर्न लाइसेन्स लिएका छौँ । भोलिसम्म कुनै निर्णय नभए लाइसेन्स खारेजीमा पर्न सक्छ । तर, अघिल्लो दिनसम्म हाम्रो फाइल विभिन्न शाखा र विभागमा घुमाइदिन्छन् । त्यसकारण काम छिटो गराउन पनि टिप्सका रूपमा केही रकम दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नत्र लाइसेन्स लिएर करोडौं खर्च भइसकेको परियोजना खारेजीमा पर्न सक्छ ।’ उनले राम्रो काम गरेर टिप्स लिनेभन्दा पनि कामै नगरिदिएर अनैनिक रकम लिने परिपाटी रहेको बताए । घुस र भ्रष्टाचारको मात्रा विभिन्न तह र तप्कामा बढ्दै गएको अख्तियारको प्रतिवदेनले पनि औँल्याएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचारबारे उजुरी पर्ने कार्य २५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अख्तियारमा सढे १९ हजार उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५–७५ मा त्यो संख्या बढेर २४ हजार पुगेको छ । ‘बितेको पाँच महिनामा हामीले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा रंगेहात पक्राउ पर्नेहरू मात्रै झन्डै दुईगुणाले बढेका छन्,’ उनले भने, ‘१६ सय मुद्दा अनुसन्धानमा छन् ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

भ्रष्टाचार व्यवसायी