बजार हल्ला र भित्री तयारीका चर्चा  यदि सत्य हुन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्ने पात्रलाई लिएर बौद्धिक फाँटमा फेरि एकपल्ट सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ने खतरा सन्निकट छ । 

अहिलेको सरकार यति होल्डिङ् ग्रुपसंग नाका नाकामा जमिनको मामलामा उदार भयो भनी सर्वत्र आलोचित छ । यसबारे सरकारले वास्तविकता छिट्टै सार्वजनिक गर्ला । आशा गरौं, नेपालको न्यायालय, न्यायाधीशजस्ता विषयमा नीति निर्माण गर्ने सम्मानित संस्थामा सम्माननीय प्रम नै आलोचित हुनुपर्ने गरी निर्णय नहोस् । 

तर, तयारी भने तीब्र छ । ती विवादास्पद व्यक्ति हुन, लक्ष्मीबहादुर निराला । बार काउन्सिलको अभिलेख अनुसार ३४ नम्बरका वरिष्ठ अधिवक्ता उनी राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ देखि ०६२ सम्म चलाएको सक्रिय शाही शासनकालका सक्रिय कानुनी सहयोगीका रुपमा आलोचित छन् । 

०६१ माघ १९ पछि महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका उनी विवादास्पद शाही आयोगको गठन र उक्त आयोगमार्फत केही राजनीतिक व्यक्तिमाथि चलाइएको कारवाहीको डण्डामा सहयोगी भूमिका रहेको बताइन्छ ।

पञ्चायतकालमै गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत अञ्चल सभापति हुने दौडमा थिए । तर, दरबारसंग सम्पर्क भएका जनकपुरका दिगम्बर झाले उनलाई अञ्चल सभापति बनाए जनकपुरमा आगो लगाइदिन्छु भनी बाटो छेके । प्रत्येक कदममा बाधक बनेका दिगम्बरको निधन भइसकेको छ । 

शाही शासनका बेला उनैका छोरा दीपक झा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्थे । मरेका बाबुको रिस छोरासंग फेर्न उनले शाही आयोगबाट मेलम्चीको मुद्दा अगाडि बढाउने गरी मुख्य भूमिका खेलिदिए ।

त्यसो गर्दा दिगम्बरका छोरा दिपक मात्र तानिएनन, त्यही मुद्दामा शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमानसिंह, जिपछिरिङ लामा, जोगमेहर श्रेष्ठ, मोहम्मद मोहसिनसम्म सेकिए । तर, उनै लक्ष्मीबहादुर निरालालाई अहिले नेकपाको उपल्लो तहमा रहेकाहरुले श्रृंगारिरहेका छन् स्थापनाकालदेखिको बामपन्थी भनेर । 

नेपाल बारको चुनावमा पनि प्रगतिशील प्यानलका उम्मेद्वारको पक्षमा काम गरेको, प्रदेश २ मा खस्कँदो स्थिति उनकै कारण मजबुत बनेको भनेर उनैलाई न्यायपरिषद् सदस्य बनाउने खेलो बाक्लिएको छ । कानुनमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर सरकार छाडेका उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टिको अर्को कारण निरालाको नियुक्ति पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने भएपनि  न्यायपरिषद् नियुक्तिमा भने न्याय तथा कानुन मन्त्रालयको पनि सल्लाह खोजिन्छ । यद्यपि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा तात्कालिन कानुनमन्त्री प्रभु साहको जानकारीबिनै खेमनारायण ढुंगाना न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्त भएको इतिहास छ । 

उता केटाकेटी पारामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव बोकेर क्याबिनेट पुगेका उपेन्द्र यादवले सोमबार साँझकै बैठकमा प्रमको गाली खाएका छन् । त्यसअघि भर्खरै बंगलादेश भ्रमणबाट फर्किएका उनी फेरि जापानतिर लाग्ने तयारी थियो । अब भने कानुनमन्त्री बन्न शिवमायाको मार्ग प्रशस्त भएको छ । बुधबार प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ । 

प्रधानमन्त्री न्यायपरिषद् राजा ज्ञानेन्द्र