सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै समाजवादी पार्टी आफ्ना एजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि सडक र सदन तताउने रणनीतिमा पुगेको छ । महासचिव गंगा श्रेष्ठका अनुसार शान्तिपूर्ण तवरबाट जनतासमक्ष आफना एजेण्डा स्पष्ट गर्न र सरकारलाई दवाव दिन पार्टी जुटिसकेको छ । 
महासचिव श्रेष्ठले भने– ‘वैकल्पिक विचारधाराको तेस्रो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने र आउँदो चुनावमा पार्टीलाई पहिलो शक्तिकारुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यकासाथ हामी काम गरिरहेका छौं । राज्यको पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपलाई हामीले प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएका छौं । ’ 

जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ त्यो त अहिलेको सरकारबाट हुँदैन भन्ने स्पष्ट भैसक्यो । करिब १७ महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोकाधडीमा राखे । उनमा सामान्य राजनीतिक संस्कार पनि देखिएन । उनी संविधानका संशोधनका लागि सहमति त गर्छन् तर त्यसप्रति इमान्दार छैनन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीसंगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि राजनीतिक रुपमा इमान्दार देखिएनन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने ओली पहिले देखि नै गणतन्त्र र संघीयता विरोधी हुन् । तर, प्रचण्ड यति ठूलो द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर आएको नेता । उनले पनि मुद्दा छाडिसके । जुन दिन उनले पार्टी एमालेमा विलाए, त्यही दिनदेनि उनी पनि ओली जस्तै भैसके । दुवै जनाबाट मुलुकको हित सम्भव छैन । 

सरकार छोडेपछि अहिले गौर हत्याकाण्डको विषय निकालेर उपेन्द्र यादवलाई फसाउनेसम्मका कुरा सुनिदैछ । यो गलत हो । यदि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हिसाबमा जाने हो भने यो देशमा प्रचण्ड, ओली, देउवा, सेना र प्रहरीका प्रमुख, ठूला कर्मचारी कोही जोगिदैनन् । सबै जेल जान्छन् । 

अहिले मुलुकमा कम्युनिष्टकरण भैरहेको छ । यसलाई तत्काल नरोक्ने हो भने मुलुक भयावह स्थितिमा फस्दैछ । यसका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको एकता वा सहकार्य जरुरी छ । 

नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी चाँडै राजपासंगै पार्टी एकता गर्दैछौं । प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेर चिनिएका राजनीतिक दल र आफनो मुद्दा मिल्ने पार्टीहरुसंग मोर्चाबन्दी गर्न तयार छौं । यसले मुलुकलाई कम्युनिष्टकरण गर्नबाट जोगाउने विश्वास छ । ’