काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसबारेमा दुवै देशले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अमेरिकी सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

नेता रावलले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सम्झौताको प्रसंग र यसपछिका कतिपय छलफलमा आफूले पनि पटक–पटक धारणा राखेको रावलले सुनाए ।

उनले भने–‘ ती छलफलमा कतिपयले यत्रो ठूलो धनराशी सहयोग आउँदैछ, हामीले यो सहयोग लिएनौं भने हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ, विश्वसनियता गुम्छ भनेको पनि सुनें । अनि परराष्ट्र नीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई नै शिरोपर गरेन भने त विश्वसनियतामात्रै होईन देशको अस्तित्व नै गुम्ला नि ? यतातर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन यसो भन्नेहरुले ?’

उनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानका बारेमा कुरा उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाउने काम गरेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु–यो सम्झौताको मस्यौदा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा बढि पढ्ने व्यक्ति मै हुँ । पढ्दै नपढी जथाभावी बोल्नुहुँदैन्, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र गर्नुहुँदैन।’

सम्झौताको दफा ७ को १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएको हुँदा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ । नेपालको कानून भन्नाले मूल कानून नेपालको संविधान हो । अनि कुनै देशसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालको कानून बाझिएमा नेपालको कानून नै त्यसको अधिनमा रहने ? यो कुरा हो कि होईन ?

अनि यो केही पनि होईन, यसले केही पनि समस्या पारेको छैन् भनेर जसले आफू कुटनीतिज्ञ हो भन्छ, ठूलो ठूलो अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ज्ञाता भनेर जसले दाबी गर्नुहुन्छ, म उहाँहरुसँग यसको जवाफ छ, नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

सम्झौताको धारा ३ दफा ३ मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ, त्यस्तो खालको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार, हाम्रो राष्ट्रिय कानूनअनुसार कुनै काम भयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने प्रोपर्टी राईट्स भन्छौं त्यो सम्पत्तिमाथि नेपालले दिनुपर्नेमा नेपालको हक लाग्छ, अमेरिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा अमेरिकाको हक लाग्छ, तर सम्पूर्ण एकलौटी अमेरिकालाई दिने भनेको के हो ? ती बुद्धिजीवीहरुले जवाफ दिनुपर्छ ।’

कतिपयले एमसीसी आँखा चिम्लिएर लिनुपर्छ भनेर प्रचार गरिरहेको पनि आफूले देखिरहेको रावलको टिप्पणी छ । उनले भने,‘आँखा चिम्लिएर यसो भन्नेहरुलाई मेरो अर्को प्रश्न छ, धारा ३ को दफा ३ को ८ ‘क’ मा अमेरिकाको लेखा परीक्षण कम्पनीले लेखापरीक्षण गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छैन् ।’

एमसीसीको सहयोगमा अमेरिकाको मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ नभएको भन्दै उनले नेपालको पनि त्यसमा १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘नेपाली जनताले तिरेको करको १३ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ परेको छ, तर नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कुरा यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको हितमा छ ?’

सम्झौताको ५ ‘क’ मा ‘सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको सुनाउँदै रावलले भने,‘यो सम्झौता अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको हो कि, वा नेपाल, अमेरिका र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता हो ? यस्तो गर्नु भनेको नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिमित बनाउने कुरा हो ।’

उक्त सहयोग लिएर नेपालको पिछडिएको ठाउँ र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन खोजेको हो भने १३ अर्ब त नेपालको पनि परेको उनले सुनाए । उनले भने,‘कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा किन एक पैसापनि हालिएन ?’