काठमाडाैँ – कर्मचारीको वृत्ति विकास, प्रमोसन र सरुवा बढुवामा निश्चित मापदण्ड नहुँदा विवादरहित हुन नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विगतदेखि नै सरकारले पद्धति बसाल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकबारेको छलफलमा उनले भने ‘(काम) गर्ने र नगर्नेलाई एउटै तराजुमा तौलिँदा पनि समस्या छ । नगर्दा पनि के हुँदोरहेछ र भनेर गर्नेहरु पनि निराश भएको अवस्था छ’ उनले भने ‘गर्ने र नगर्नेका बीचमा विभेद नहोस् । गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गर्ने वातावरण नाउन हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ ।’

मन्त्री त्रिपाठीले निजामति कर्मचारी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले अहिलेसम्म जुटाएको सहमति स्वीकार गर्ने र सहमति जुट्न बाँकी विषयमा खुला छलफल गर्ने बताए ।

मन्त्री त्रिपाठीले सरकारमाथि पेन्सनको दायित्व निरन्तर बढिरहेको भन्दै अबको १८ वर्षपछि सरकारले पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन दिन पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । यस्ता समस्यालाई पनि निजामति कर्मचारी विधेयकले संबोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ हामी कहिले ५८ कहिले ६० वर्ष (कर्मचारीको उमेर हद) को कुरा गरिरहेका छौं’ उनले भने ‘अहिलेकै अवस्थाले भार बढ्दै जाने हो भने पेन्सन दिन पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।’