नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। विधेयक पेश गर्दै खतिवडाले समामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए।

नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसकाराष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले विरोधको सूचना राखेका थिए । जुन बहुमतले अस्वीकृतभएको थियो । विधेयकमा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनियताकोहक भंग गर्ने उनको दाबी थियो । विधेयकलाई उनले ज्यानमाराको संज्ञा दिएका थिए ।

उनले भने ‘अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले विरोधीलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने रणनीतिका साथ यो विधेयक अघि बढाइयो।’ फरक दललाई मात्रै नभएर फरक विचार राख्ने एउटै दलका नेतालाई पनि उक्त विधेयक खतरा भएको उनको भनाइ थियो।

‘विधेयक यति खतरा छ कि अब श्रीमान-श्रीमतीबीच भएको सबै कुरा सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र ट्यापिङ गर्नेछ’ पन्तले भने ‘बिहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरुले प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाइँहरुको सबै खबर अब सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र जोसुकै माथि पनि ब्ल्याकमेल हुनेछ।’

प्रकाश पन्तले बैठकमा के भने ?

हाउसमा तीन प्रकारको विधेयक आउँदो रहेछ। अंकुशे राखेर, नियत राखेर र ज्यानमारा खालको। जस्तै नागरिकलाई मार्ने खालको विधेयक आउँदैछ भन्ने स्पस्ट भएको छ। नेपाल विशेष सेवा २०७६ विधेयक ज्यानमारा खालको हो। यो विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्छ। नागरिकको हरेक सूचना चुहावट हुन्छ। गोपनियताको हक पनि भंग हुनेछ र समग्र नागरिकको स्वतन्त्रलाई यसले समाप्त पार्छ। अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले विरोधीलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने रणनीतिका साथ यो विधेयक अघि बढाइयो।

यो विधेयक प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुले पनि राजनीति पूर्वाग्रह साध्न राखिएको प्रष्टै देखिएको छ। फरक दललाई मात्रै होईन फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेतालाई पनि यो विधेयक खतरा छ। र, यो लोकतन्त्रविरुद्धको जासुसी पनि हो। विधेयकमार्फत सरकारले प्रतिजासुसी ‘काउन्टर इन्टिलिजेन्स’ संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ।

संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकात्मक अधिकार दिन विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो संयन्त्रले टेलिफोन, कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट जनताको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दछ। विधेयकले जनताको नीजि जीवनमा सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ। अब मोबाइल, र सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्न डराउनुपर्ने दिन आइसक्यो। श्रीमान-श्रीमतीबीच भएको सबै कुरा अब सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र ट्यापिङ गर्नेछ। विदेशमा भएका लाखौं नेपाली अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन्।

बिहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरुले प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाइँहरुको सबै खबर अब सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र जोसुकै माथि पनि ब्ल्याकमेल हुनेछ। पत्रकारहरुले समाचार लेख्दा मिडिया, सम्पादकभन्दा पहिले सरकारसँग पुग्नेछ र अघोषित सेन्सरसीप पनि लागू गर्नेछ। के अहिले यो विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो? विधेयक सरकारलाई चाहिएको हो कि सरकारलाई चाहिएको हो ?

अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ त। किन चाहियो विशेष सेवा विधेयक? विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरु आपत्तिजनक छन्। यसअघि कलडिटेल अदालतको अनुमति लिनुपर्थ्यो तर यो विधेयक पारित भएपछि कसैको अनुमति लिनु पर्दैन । यसले सबैलाई ठाउँको ठाउँ सक्नेछ अब। ठोक्न लगाउने प्रधानमन्त्री, संसदमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन ।