काठमाडाैँ – सरकारको निर्णयविरुद्ध आरुघाट गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आरुघाटवासीले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। उनीहरुले आरुघाट बजार आज पनि बन्द गरेका छन् ।

बुढीगण्डकी सरोकार समितिको अगुवाइमा स्थानीयवासीले मंगलवार बिहान १० बजे आरुघाट गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाउँदै आरुघाट बजार आज पनि बन्द गरेका छन् ।

केही दिन अनिश्चितकालका लागि बजार बन्द गरिने सरोकार समिति गोरखाका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले बताए ।बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा आइतबार राति निर्धारण गरिएको थियो ।

आनाको ५० हजार देखि सातलाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको छ । तर उक्त मुआब्जा कम भएको भन्दै आरुघाटवासीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।‘सरकारले सोचेर मुआब्जा निर्धारण गरेन, साह्रै कम भयो,’ बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले भने, ‘बर्गीकरण पनि तरिका मिलाएर गरेनन् ।’

मंगलबार गाउँपालिका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच छलफल हुने जानकारी गराउदै उनले भने, ‘कुरा मिल्यो भने भइहाल्यो, भएन भने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर चरणवद्ध आन्दोलनमा जान्छौ ।’ आरुघाट बजार बन्द भएसँगै स्थानीयको जनजिवन प्रभावित बनेको छ । यातायातका साधान पनि ठप्प छन् ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गएको वर्षको जेठको सुरुमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भैरहेकाबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।  तर हालैमात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना पुन: चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको हाे।

जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बेला जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कहिले दिने, कहिले खोस्ने जस्ता निर्णयले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने जलस्रोतविद्हरूले बताएका छन्। लगानीकर्ताको स्रोत र क्षमता जस्ता विषयलाई नहेरी प्रभावका भरमा निर्णय गर्दा आयोजना निर्माणमा समेत असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

जलविद्युत आयोजनाहरूलाई गति दिनु पर्ने बेलामा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई दिने प्रवृत्ति बढेको ऊर्जाविद रत्नसंसार श्रेष्ठले बताए। गेजुवाले विगतमा गरेका कामको तौरतरिका पनि त्यस्तै भएकाले उक्त आयोजना अगाडि बढ्नेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन्।

मुआब्जाका लागि सार्वजनिक सूचना 

गोरखाको आरुघाट र धादिङको आरुघाट बजार, सल्यानटार, खहरे, साबिकको आरुचनौटे गाविस, साबिक थुमी गाविस (आर्खेत बजार) लगायत मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी स्थानका लागि मुआब्जा तोकिएको हो। ती स्थानहरुमा मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको मुआब्जाका लागि भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गरिएको छ।

यसअघि २०७२ चैत २० गते मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपनि मुआब्जा विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। नयाँ तोकिएको मुआब्जा दररेटअनुसार प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। ती स्थानमा रहेका घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटविरुवालगायत अन्य व्यक्तिगत भाैतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोका आधारमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा वितरण गरिने जनाइएको छ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारणको मापदण्ड पनि तोकेको छ। जसअन्तर्गत सडक तथा नापी नक्सामा देखिएको गोरेटो बाटोमा रहेका घडेरीको गणना गर्दा बढीमा ६० फिटसम्म लम्बाइको गणना गरिनेछ। तर, ६० फिटभन्दा लामो घर भएमा घर भएको लम्बाइ नै मानी गणना गरिनेछ। ६० फिटको गणना गर्दा बाटोको क्षेत्रफल घटाइ गणना गरिनेछ।

त्यस्तै लागत कट्टा नभएको सडकसँग जोडिएको कित्ताहरुको हकमा फिल्डमा रहेको सडकको अवस्थालाई आधार मानी बाटोको क्षेत्रफल घटाएर बाँकी जग्गाको मुआब्जा विवरण गरिने जनाइएको छ। धादिङको साबिक सल्यानटार गाविस आरुघाट (विशालनगर)मा मुख्य बजार, मुख्य सडक, साखा सडक र गोरेटो बाटो भएको जग्गाको मापदण्डका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको छ। सो स्थानको मुख्य सडकमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको बम्बो कटेजदेखि साबिक सल्यानटार गाविसको ८ र ९ को सीमासम्म र पुरानो झोलुङ्गे पुलदेखि विशालनगर चोकसम्म सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तो मुख्य बजारमा मदन थापा टोलदेखि पानी जाँच्ने घर जाँने सडक र विशालनगर चोकसम्म ६ लाख मुआब्जा तोकिएको छ। सबैभन्दा कम मुल्य सल्यानटारको पुरानो बजार क्षेत्रमा उत्तरतर्फ ५ सय ४५ मिटर (पुरानो बजार क्षेत्र भएको बाटो) र बाटोको भागबाट १ सय फिट बाँकी हुने क्षेत्रलाई प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। लामो समयदेखि आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा देखिएको सकस टुंगाउन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बढी विवाद रहेका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको दररेट तोकिएपछि आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा हालसम्ममा २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

६४ हजार जना विस्तापित हुनुपर्ने उक्त आयोजनामा अझै १३ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सेकेको छैन। मुआब्जा रकम दावी गर्नका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। जग्गा धनीले मुआब्जा रकम दावी गर्न जग्गा रोक्का भएको भए फुकुवा गरी, जग्गा धनी प्रमाणपत्र, नापी नक्सा, चालु आर्थिक वर्षमा तिरो तिरेको रसिद, नागरिकतालगायत विवरण सहित आउनुपर्ने छ।