काठमाडौंः उखु किसानले सरकार र उद्योगीबाट तीन अर्ब भुक्तानी नपाएको विषयमा संघीय संसद्मा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकले किसानलाई पैसा नतिर्ने उद्यमीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकमा पुगेका दुई किसानले अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ नदिएको पीडा सुनाए । उनीहरूले सरकारबाट पाउने अनुदानसमेत नपाएको गुनासो गरे । 

पीडा सुनाउन संसदीय समितिमा पुगेका सर्लाहीका उखु किसान राजेश यादवले भने, ‘हामीले यति धेरै आन्दोलन गर्‍यौं । गुहार माग्दै काठमाडौं आयौँ । माइतीघर मण्डलामा पनि गयौँ । सडकपेटीमा पनि सुत्यौँ । तर, हामीले न्याय पाएनौँ ।’ अर्का किसान बेचन यादवले भने, ‘उद्योगले सरकारले तोकेको मूल्य पनि दिएका छैनन् । पाँचदेखि बीस प्रतिशतसम्म काटेर हिसाब गर्छन् । त्यसरी घटाएको रकम पनि दिँदैनन् । हाम्रो श्रमको हत्या भएको छ ।’

जवाफमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सरकारले उखु किसानलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिए । मिल सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरेर किसानलाई न्याय दिलाउने उनको भनाइ थियो । वर्षौँदेखि उखु किसानको पैसा नदिएका अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएकोसमेत उनले बताए । ‘समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ । हिजो मात्रै मैले उद्योगमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । जो–जो भागेका छन् उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने जवाफ पाएँ । अगाडिदेखि नै थुप्रिँदै गएको पैसालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सोचिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानको पक्षमा आवाज उठाए । नेकपाका सांसद बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘बक्यौता रकमको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानले अब सिंहदरबारसम्म प्रदर्शन गर्ने र भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्कने बताएका छन् । यो नयाँ समस्या होइन । वर्षौँदेखि मूल्य र भुक्तानीको कारण किसान मारमा परेका छन् । सरकारले तुरुन्त समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले यो देश किसानको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे । ‘पाँच–सात वर्षदेखि उखुको पैसा नपाएर किसान काठमाडौं आएका छन् । यो देश किसानको हो कि होइन?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘किसानले उत्पादन गरेर दिएको वस्तुको मूल्य पाउँदैन र लागतको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो देशमा कृषि कसरी अगाडि बढ्छ?’

समाजवादीका सांसद रामप्रीत पासवानले किसानको उत्पादनको मूल्यसमेत नदिने अवस्थाले समृद्धि र क्रान्तिको कुरा हास्यास्पद नारा भएको बताए । ‘हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ । कृषिक्रान्तिको कुरा गर्छौँ । तर, किसानको भविष्य सुरक्षित छैन । एक महिना र वर्षको कुरा होइन । पाँच वर्षदेखि उखु किसानले मिलबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

नेकपा सांसद कोमल वलीले किसानमाथि घात भएको भन्दै छानबिनको माग गरिन् । ‘उखु किसानको समस्या बर्सेनि दोहोरिइरहेको छ । बर्सेनि भुक्तानीको समस्या आउँछ । बक्यौता धेरै छ । एउटा किसानको २५ लाखसम्म बक्यौता रहेको सुनियो । मिलले बर्सेनि उखु लिएर चिनी उत्पादन गरिरहेका छन् । बिक्री पनि गरिरहेका छन् । तर, किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । योभन्दा ठूलो अन्याय, किसानमाथिको घात अरू के हुन्छ? यसबारे छानबिन गर्न माग गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

सत्तापक्षका सांसदले सरकारको आलोचना गर्दै किसानको पक्षमा आवाज उठाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद मौन थिए । आफ्नै पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौं आएका किसानले १५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा एउटा पनि प्रश्न गर्न सकेको छैन । सरकारमाथि निगरानी राख्नुपर्ने र जनताका आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उखु किसानको विषयमा औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

उखु किसान प्रतिपक्षी सत्तापक्ष