काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले सैन्यसेवाभित्र सहमतिमा पनि यौनसम्पर्क राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ । यौनसम्पर्क, यौनशोषण र जबर्जस्ती करणी आरोपमा मुछिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायतका सुविधा खोसिने भएको छ।

दुई सैनिकबीच भएको यौन प्रकरणमा जंगी अड्डाले कारबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक विवादमा यस्तो फैसला आएको हो । फैसलाले यौन प्रकरणमा मुछिएका सैनिकविरुद्धको कारबाहीमा सेनाको इन्वायरी बोर्ड, सैनिक विशेष अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई थप बलियो पार्ने देखिएको छ।

चण्डीदल गणका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र एक महिला सैनिक कर्मचारीबीच अनुचित यौन सम्बन्धका कारण पदमुक्तिको कारबाहीपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । उनीहरूलाई जंगी अड्डाबाट बर्खास्तीको कारबाहीपछि सैनिक अधिकृत खड्काले सहमतिमा यौनसम्पर्क भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

यौन प्रकरणमा मुछिने सैनिक महिला वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तल्लो तहमा कार्यरत हुन् । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १ नं. ले सहमतिमा भएको यौनसम्पर्कका विषयमा सजायको भागीदार नहुने व्यवस्था गरेको भनाइ खड्काको थियो । आफूलाई सुनवाइको मौका नदिई सजाय तोकिएकाले पद बहालीसहित भत्ता, सुविधा, पेन्सनलगायका सुविधा दिलाउन सर्वोच्चसँग माग थियो ।

समरी सैनिक जनरल अदालतबाट २०६९ पुस ५ गते र सैनिक विशेष अदालतबाट २०७० असोज ४ गते खत्रीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला भएको थियो । त्यसपछि उनी मुद्दा अवधिदेखिकै तलबभत्ता पाउनुपर्ने र सहसेनानी पदमा बहाली हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । जंगी अड्डाले उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतबाट गरिएका कारबाहीउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट सोमबार सार्वजनिक पूर्ण फैसलामा सैनिक संगठन एक कडा (फलामे) अनुशासनमा बस्नुपर्ने प्रकृतिको संगठन रहेको उल्लेख छ । ‘आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न पनि सैनिकहरुलाई कडा अनुशासनमा राखिनु स्वाभाविकै हुन्छ । सैनिक संगठनलाई अनुशासनमा राख्ने उद्देश्यले नै सैनिक कसुर र सैनिक अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सेनामा यस प्रकारको सैनिक अनुशासन हुनुको विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो । यस परिप्रेक्ष्यमा दुई सैनिकबीच भएको यौनजन्य क्रियाकलाप सैनिक आचरण अनुशासनकै विषयभित्र पर्ने देखिन्छ ।’

माथिल्लो अधिकृतबाट तल्लो स्तरका सैनिक कर्मचारी दबाब र प्रभावमा यौन शोषणमा पर्न सक्ने आशंकासमेत सर्वोच्चले उब्जाएको छ । ‘आफ्नो पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले तल्लो तहको महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्‍ने सहमतिलाई अनुचित प्रभावमा पारी लिएको सहमति भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । सेनाले दुई सैनिकबीचको यौनसम्पर्कका बिषयमा ‘इन्क्वायरी बोर्ड’ गठनमार्फत अनुसन्धान गरिएको थियो । सैनिक र प्रहरी अनुसन्धानले यौनसपर्कका कारण सैनिक महिलाले गर्भधारण गरेको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट लिइएको हो । 

यौनसम्पर्क सैन्यसेवा