सुर्खेत - भष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । कार्यक्रमका सहभागीले भ्रष्टाचारका कारण सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार नहुने भएकाले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यावहारिकरूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बुुटवलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समाजमा इज्जतभन्दा धनलाई महत्व दिने प्रचलन बढेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको बताए । “नियोजित ढङ्गले पनि भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने गरेका छन्, उजुरीको सङ्ख्या बढ्दैमा समस्या होइन, यसलाई नै आधार बनाएर चर्चा गर्न हँुदैन”, उनले भने, “उजुरी र फछ्र्यौटसँगै कति कारवाहीमा परे त्यो मुख्य कुरा हो ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले उजुरी पर्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने भ्रम चिर्न त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताए । “कामलाई असर पर्ने हिसाबले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नु हुँदैन । बीचमा काम रोकिँदा त्यो आयोजनाले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्छ, यसतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्छ”, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अख्तियारको नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्दै गएको बताउँदै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कोही पनि विचलित हुने हिसाबले त्रास सिर्जना गर्न नहुने भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकाय आफँै सुशासनका पक्षमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे । आयोगमा वर्षमा झण्डै २५ हजार उजुरी पर्ने गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले पछिल्लो चार महिनामा १६८ मुद्दा अदालतमा गएको जानकारी गराए ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले लक्षित समुदायका आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके राज्यप्रति जनताको बुझाइ सकारात्मक हुने बताए।

कार्यक्रममा सुशासन प्रवद्र्धनमा आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पछिल्लो समय अख्तियारबाट जोगिएर कसरी घुस खाने भन्ने मान्यता विकसित हँुदै गएकाले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु र पत्रकारहरुले भ्रष्टाचारका कारण इमान्दार व्यक्तिलाई पनि नैतिक सङ्कट पर्ने गरेका कारण भ्रष्टाचारको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न आग्रह गरे ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ५ मा सबैभन्दा धेरै वन तथा वातावरण क्षेत्रका ७८ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्ये ६३ वटा फछ्र्याैट भएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यमा ४५, भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा २६, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा १६, सिँचाइमा १४, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमा १३, खानेपानी र शहरी विकासमा आठ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका चारवटा उजुरी परेका छन् ।