काठमाडौं । निजामति कर्मचारीको उमेर हदको बहस चलिरहंदा सेवा सुविधाको बहस पनि थपिएको छ । सरकारले कर्मचारीको संख्या बढी भएको र अबको केहि समयपछि पेन्सनकै लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने चेतावनी दिएपछि राजनीति थप तरंगित बनेको छ ।

संघीय संसदमा निजामति सेवा ऐन विचाराधिन छ । केहि समय अघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने सहमति गर्‍यो । तर, सहमतिको मसि सुक्न नपाउंदै कतिपय दल र सांसदहरु उक्त निर्णयको विरुद्ध लागे, फलस्वरुप उमेरहदको विवाद जस्ताको त्यस्तै रह्यो।  

ऐन समितिमै अड्किएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कर्मचारीको संख्या बढेकै कारण अबको १८ वर्षमा राज्यले पेन्सनकै लागि वैदेसिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।अहिलेको अवस्था, चुनौति र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामति सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीको चेतावनीले निजामति क्षेत्रमात्र होइन राजनीतिक तरंग समेत उत्पन्न भएको छ ।

राजनीति र निजामति क्षेत्र भित्रको भ्रष्टाचारकै कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नेतृत्वकर्ताहरु समयमै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर । महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ ।

जसको कारण पनि तोकिएको ठाउंमा बजेट खर्च नहुने र स्थानान्तरण गरी नेतृत्वको स्वार्थ अनुसार बजेट खर्च गर्ने परिपार्टी बढ्दै गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण नहुने हो भने कर्मचारीको पेन्सनमात्र नभई कालान्तरमा देशकै सम्पूर्ण बजेट नै तलब भत्तामामात्र खर्च हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

कर्मचारी पेन्सन बैदेशिक ऋण