काठमाडौँ। विलासिताको उदाहरण हेर्नुपर्यो भने काठमाडौं छिरे पुग्छ । यहाँ ६ लेनको बाटो छ भनेर के गर्नु, कोटेश्वर छिचोलेर हिँड्ने मान्छेलाई मात्रै त्यसको दुःख थाहा हुन्छ ।

बैंकहरुले पनि बिलासिताका लागि ऋण प्रवाह गरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योग वा कारोबारतर्फ प्रोत्साहन छैन । घर, जग्गा र गाडी खरिदमा सहुलियत । तर, न गतिलो सडक छ, न फ्लाइओभर, न अण्डरपास, न सुरुङमार्ग, न त मोनोरेल– भताभुङ्ग हालत छ ।  सुविधासहित सडकमा हिँड्नेले गाडी किन्दाको एकछिनको रमाइलो सडक जाममा पर्नेबित्तिकै सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्न थाल्छ । सरकारले विलासितातिर होइन, उत्पादनतिर नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । सडक बनाउनुपर्दा चन्दा दिन कोही तयार हुँदैनन् । श्रमदान त टाढाको कुरा भयो । सार्वजनिक जमिन ओगटेर घर बनाएको छ, सडक विस्तारका लागि त्यो जमिन छोडिदिनुपर्यो भन्दा मुद्दा बोकेर अदालत जाने, डोजरका अघिल्तिर लम्पसार परिदिने चलन छ । त्यसलै नागरिकको मनस्थितिमै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । चीन, जापान, कोरिया कसरी बन्यो ? कुनै बेला भारतमा सबभन्दा बढी छिःछि–दुर–दुर गरिने विमानस्थल र रेलमार्ग कसरी फेरिए ? यस्ता उदाहरण दिएरमात्रै पुग्दैन, राष्ट्रियताको भावना पनि जागृत हुनुपर्छ । 

नयाँ सडकहरु कतै बनेका छैनन् । तर, अटो बजारमा कुनै नयाँ सवारी साधन उत्पादन हुनासाथ दुई–चार महिनाभित्र भित्रिने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । दुई वर्षअघिसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेपछि निजी सवारी साधनको खरिद विक्री घटेको थियो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो स्थिति छ । बित्तीय संस्थाहरुलाई बाँधिएको त छ । तर, कर्जा प्रवाहका विषय र क्षेत्रमा खुला पारिएपछि नेपाली न हुन्, बरु दाल–भात थोरै खान्छन्, गाडी किन्न छाड्दैनन् । बाटो बनाउनुपर्यो भने आफ्नो एक बित्ता जमिन सडकमा परे फिराद बोकेर अड्डा धाउने चलनले न देश बन्छ, बरु बन्ला कि भनिएको देश झन्झन् कुरुप हुँदै जान्छ ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार