पर्यटन मन्त्री भट्टाराईकाे याेजनामा सर्वोच्चको आदेशले लाग्याे धक्का!
काठमाडाैँ –संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टाराईकाे याेजनमा सर्वोच्च अदालतकाे आदेशले धक्का लाग्ने भएकाे छ। सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएपछि पर्यटन मन्त्री भट्टाराईकाे याेजनामा धक्का लागेकाे हाे।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले शुक्रबार विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । साथै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले निजगढ विमानस्थलका लागि ५ सय वटा पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रीट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गर्न पनि माग गरेका छन्। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँ ८ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने, त्यसको सट्टा अर्को रुख रोप्ने ठाउँ तयार नहुनु, रुख काट्दा जंगली जनावरको वासस्थान हराउने र जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुनसक्ने खतरा रीट निवेदनमा औल्याइएको छ ।
मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल बन्ने कुरामा ढुक्क हुन केहीअघि स्थलगत निरीक्षणमा भनेकाे थिए। त्यस्तै उनले राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथ समन्वय समितिको केही महिनाअघि बसेकाे बैठकमा समेत लगानी बोर्डबाट निजगढ विमानस्थलका लागि लगानी जुट्ने अवस्था नआए सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताएका थिए।
