काठमाडौंः सरकारले नापनक्सा समितिमा नेपाली सेनालाई राख्ने भएको छ । समितिमा सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय भएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ ।

नापीसम्बन्धी विज्ञ सैन्य अधिकृत समितिमा खटाउन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले सीमा बचाउ अभियान टोलीलाई दिए । उनका अनुसार लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालको नक्सा बनाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । ‘अब नक्सा बन्छ’, उनले भने ।

जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ देखि समितिमा सेनालाई हटाइएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव समितिमा अध्यक्ष हुन्छन् । यस्तै कानुन, रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभागका प्रमुख, मन्त्रालयले तोकेका एक विज्ञ रहने व्यवस्था छ। नापी विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहन्छन् ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले आफ्नो पालामा समितिमा सेनाका प्रतिनिधि रहेको सुनाए । ‘मेरा पालामा सेनाका डेपुटी चिफ नै नक्सा समितिमा थिए’, उनले भने ।

सेनाले पनि सीमासम्बन्धी निर्देशनालय बनाएर काम थालेको छ । मन्त्री पोखरेलले सीमा रक्षामा सेनालाई सक्रिय बनाउँदै लगेको पुष्टि गरे । सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहमा कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले सुनाए । ‘सिंगो मुलुक एक ठाउँ छ । सबैको स्वर एउटै छ’, उनले भने, ‘सरकारका लागि यो अवसर हो ।’ उनले पहल र प्रयत्न ढिलो भएको स्वीकार गर्दै चाँडै बनाउन सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विगतमा तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै ध्यान जान नसक्नु दुखद भएको उनले बताए । ‘लघुताभासग्रस्त भएर होस् वा स्वार्थबाट होस्, तथ्य, प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सीमा विवाद समाधान नभएकै हो’, उनले भने, ‘चुच्चे नक्सा कहिले गायब भएको हो? त्यो खोज्दै गए परै पुगिन्छ । लिम्पियाधुरा लोप हुँदै गएको रहेछ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट लिइएको हो ।  

नेपाली सेना नापनक्सा समिति