काठमाडौँ: सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि ट्याक्सीमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट भने उस्तै छ । दशकौं लामो सिन्डिकेटका कारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तो दरमा ट्याक्सीमार्फत सेवा दिन्छु भन्नेले पनि पाएका छैनन् ।सरकार आफैंले प्रतिस्पर्धामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगरेर सिन्डिकेट सिर्जना गरिरहेको हो । सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगर्दा यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको बताउँछन् ।

हाल ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ तिर्नपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ ट्याक्सी ल्याएर सुरुमा चढ्दा तिर्नुपर्ने १४ रुपैयाँ लिन्न र प्रतिकिलोमिटर पर्ने भाडा पनि सस्तोमा दिन्छु भन्नेले पनि ट्याक्सी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ट्याक्सी पुराना छन् । ती ट्याक्सी कुनै समय विशेष छुटमा आएका हुन् भने पुराना ट्याक्सी नम्बर लाखौं रुपैयाँमा किनबेच समेत हुने गरेको छ ।

२०२९ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरियो प्लेटका ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । नेपालमा कालो प्लेटका ट्याक्सी भने २०४८ सालपछि मात्र सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कालो प्लेटका ८ सय सीसीको ट्याक्सी दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । त्यस समयमा ट्याक्सी सर्वसाधारणको सेवाका लागि भनेर भन्सार छुटमा भित्रिएका थिए । ती ट्याक्सी भन्सार छुटमा ल्याएर व्यापारीले महँगोमा बेचेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन ।  

ट्याक्सी सिन्डिकेट